बीसीसीआयमध्ये होऊ शकते ‘दादागिरी’, अध्यक्षपदावर सौरव गांगुली येण्याची चर्चा

काही दिवसांपूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या (बीसीसीआय) नव्या संविधानाला मान्यता दिल्यानंतर, आता या संस्थेच्या अध्यक्षपदी माजी क्रिकेटपटू सौरव गांगुली विराजमान होऊ शकतो, अशी माहिती समोर येत आहे.

नवी दिल्ली : काही दिवसांपूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या (बीसीसीआय) नव्या संविधानाला मान्यता दिल्यानंतर, आता या संस्थेच्या अध्यक्षपदी माजी क्रिकेटपटू सौरव गांगुली विराजमान होऊ शकतो, अशी माहिती समोर येत आहे. गेल्या काही काळापासून बीसीसीआय प्रशासनावरून अनेक वाद निर्माण होत असताना, सर्वांना नवा अध्यक्ष कोण होणार, असा प्रश्न पडला आहे. शिवाय बीसीसीआयला अशा व्यक्तीची आवश्यकता आहे, ज्याच्यामध्ये बोर्डाची प्रतिमा आणखी उंचावण्याची क्षमता आहे, तसेच त्या व्यक्तीला प्रशासनाचा उत्तम अनुभव असणेही गरजेचे आहे. या सर्व मुद्द्यांकडे पाहिल्यास गांगुली यासाठी योग्य व्यक्ती ठरत असल्याचे दिसत आहे.
बीसीसीआयच्या नव्या संविधानानुसार ‘कूलिंग आॅफ पीरियड’ नियमांतर्गत अनेक विद्यमान आणि माजी प्रशासक बीसीसीआयच्या अध्यक्षपदासाठी अर्ज करू शकत नाही. त्यामुळेच या पदासाठी सध्या गांगुलीचे नाव आघाडीवर येत आहे. सध्या गांगुली बंगाल क्रिकेट असोसिएशनच्या (कॅब) अध्यक्षपदावर आहेत. यासह गांगुली यांचा बीसीसीआयच्या तांत्रिक समिती, क्रिकेट सल्लागार समिती आणि आयपीएल शासकीय समितीमध्ये सदस्य म्हणून समावेश आहे. वयाची ४६ वर्षे पूर्ण केलेले गांगुली गेल्या चार वर्षांपासून क्रिकेट वर्तुळामध्ये प्रशासक म्हणून कार्यरत आहेत. यामुळेच आगामी बीसीसीआय अध्यक्ष म्हणून त्यांना पहिली पसंती मिळू शकते. यासाठी त्यांना सर्वप्रथम ‘कॅब’च्या अध्यक्षपदावरून पायउतार व्हावे लागेल.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, गांगुली यांना अध्यक्षपदासाठी प्रतिस्पर्धी मिळाला, तरच ते बीसीसीआय अध्यक्षपदासाठी लढतील. त्यामुळे जर अध्यक्षपदासाठी कोणी उमेदवारी दाखल न केल्यास, गांगुली यांची अध्यक्षपदासाठी बिनविरोध निवड होऊ शकते. (वृत्तसंस्था)

गांगुलीपुढे आव्हान

बीसीसीआयच्या मान्य करण्यात आलेल्या नव्या संविधानानुसार, बोर्डच्या अध्यक्षपदासाठी विभागीय रोटेशन पद्धत नसेल. त्याचबरोबर, कोणत्याही राज्याद्वारे निवड झालेला उमेदवार अध्यक्षपदासाठी लढू शकतो.
दरम्यान, गांगुली बीसीसीआयच्या अध्यक्षपदावर निवडून आल्यास त्यांना दोन वर्षांतच आपले पद सोडावे लागेल. कारण नव्या संविधानानुसार एखादी व्यक्ती केवळ सहा वर्षे सलग बोर्डामध्ये प्रशासक म्हणून पदावर राहू शकते.