जिल्हा परिषद शाळांना गेल्या बारा वर्षापासून आकस्मिक अनुदान नाही

शाळातील सुविधा अडचणीत : शिक्षण राज्यमंत्र्यांना शिक्षक समितीने घातले साकडे

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
वर्धा : राज्यातील इतर जिल्ह्यात नियमित मिळत असणारे सादिल अनुदान वर्धा जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांना मागील एक तपापासून मिळाले नाही. त्यामुळे वीज देयके आणि अन्य भौतिक सुविधांसाठी शाळांकडे अनुदान नसल्याने शाळांतील सुविधा अडचणीत आल्या आहेत. राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाकडून सादिल अनुदान प्राप्त करून देण्यासाठी आदेश द्यावा. अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या वतीने शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांच्याकडे केली आहे.

जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांतील पायभूत सुविधा आणि दैनंदिन आवश्यक गरजा पूर्ण करण्यासाठी शिक्षकांच्या वेतनाच्या ४ टक्के सादिल अनुदान आकस्मिक खर्च म्हणून राज्य शासनाकडन देण्यात येते. २०१२-१३ मध्ये ५५ लाख ९२ हजार अनुदान मिळाले होते. मात्र मध्यवर्ती सहकारी बँक अडचणीत आल्याने शासनाच्या अनुदानाचे समायोजन झाले नसल्याने २०१३-१४ मध्ये वर्धा जिल्हा परिषदांच्या शाळांसाठीचे अनुदान शिक्षण संचालनालयाकडून मिळाले नाही.

महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर २०१३-२०१४ आर्थिक वर्षांपासून २०२०-२१ या ११ वर्षांत शासनाकडून वर्धा शिक्षण विभागासाठी वेगवेगळ्या स्वरूपाचे मिळालेले परंतु खर्च न झालेले अनुदान १०५ कोटी ५१ लाख ६८ हजार २६० रुपये नियमानुसार वेळोवेळी शासनाकडे परत करण्यात आले. मात्र त्यानंतरही अनुदान निर्धारण हिशेबाचे प्रमाणीकरण नागपूर विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडून झाले नाही.

प्राथमिक शाळांना मिळणाऱ्या सादिल अनुदानातून शाळांची वीज देयके, स्टेशनरी, आवश्यक उपकरणे, शैक्षणिक साहित्य या बाबींसाठी खर्च करता येतो. त्याचप्रमाणे जिल्ह्याला मिळणाऱ्या एकण अनदानाच्या २० टक्के राखीव रकमेतून शाळा इमारतीच्या दुरुस्ती, विद्यार्थ्यांसाठी डेस्क-बेंच, आसनपट्ट्या तसेच जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागास लागणारी स्टेशनरी खरेदी करता येते. मात्र शाळांसाठीचे सादिल अनुदान १२ वर्षांपासून मिळाले नसल्याने आवश्यक सुविधा देण्यात जिल्हा परिषदेला अडचणी येत आहे. अनेक शाळांची विद्युत देयके भरता आलेली नाही, दरम्यानच्या काळात तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी ग्रामपंचायतीच्या स्वनिधीतून शाळांची वीज देयके भरण्याचे आदेश निर्गत केले. परंतु काही कालावधीनंतर ग्रामपंचायतीनेसुद्धा शाळांची वीज देयके भरणे बंद केले आहे. जिल्ह्यातील अनेक प्राथमिक शाळांना डेस्क-बेंच, आसनपट्टया अत्यंत गरजेच्या आहेत अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष विजय कोंबे यांनी दिली आहे. यावेळी मंत्रिमहोदयांनी संबंधितांना आदेशित करण्याचे निर्देश दिले. यावेळी समितीचे राज्य कार्यकारिणी सदस्य सुधीर सगणे, रामदास खेकारे, चंद्रशेखर ठाकरे, प्रशांत निंभोरकर, पवन बनोकर, राजेश महाबुधे, अजय बोबडे, मनीष ठाकरे, अतुल उडदे, श्रीकांत अहेरराव, राकेश साटोणे, अजय मोरे आदी उपस्थित होते. 

अनुदानापासून वंचित असलेला एकमेव जिल्हा 
प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाच्या अनास्थेमुळे जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांना सादिल अनुदान मिळाले नाही. मागील १२ वर्षात अंदाजित साडेसहा कोटी रुपयांच्या अनुदानापासून राज्यात एकमेव वर्धा जिल्हा वंचित राहिला आहे.