ग्रामपंचायतींचा सर्वाधिक निधी साहित्य खरेदीवर खर्च; प्रशासक काळात चालला सावळागोंधळ

१५ व्या वित्त आयोगाचा निधी : ग्रामपंचायतींकडून साहित्य खरेदीवर निधीची उधळपट्टी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये गेल्या तीन वर्षांपासून प्रशासक असल्याने एकाचा पायपोस एकाच्या पायात नाही, अशीच अवस्था झाली आहे. विशेष म्हणजे निम्म्यापेक्षा अधिक ग्रामपंचायतींवरही प्रशासक असल्याने या ग्रामपंचायतींनीही कंत्राटदाराच्या मर्जीने कामे करून १५ वित्त आयोगाच्या निधीची उधळपट्टी केली आहे. प्रशासक असलेल्या ग्रामपंचायतींचा सर्वाधिक निधी साहित्य खरेदीवर खर्च झाला असून यात 'अर्धे तुम्ही अर्धे आम्ही' अशीच भूमिका राहिल्याने आता चर्चा व्हायला लागली आहे.

ग्रामपंचायतींना विकास कामांकरिता जनसुविधा, नागरी सुविधा, जिल्हा नियोजन समिती तसेच १५ व्या वित्त आयोगातून निधी उपलब्ध होतो. १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी थेट ग्रामपंचायतींना मिळत असल्याने या निधीची प्रशासक काळात उधळपट्टीच चालविल्याचे शासनाच्या ऑनलाइन प्रणालीवरून दिसून येत आहे. जिल्ह्यातील ५१९ ग्रामपंचयतींपैकी तब्बल ५०७ ग्रामपंचायती 'पीएफएमएस' प्रणालीशी संलग्न असल्याने कोणत्या ग्रामपंचायतीने १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून कोणती कामे केली, त्यासाठी किती निधी खर्च केला हे एका क्लिकवर उपलब्ध होते. यानुसार जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींनी वस्तू खरेदीवर जोर दिला असून लाखो रुपयांची देयके काढल्याचा धक्कादायक प्रकार पुढे आला आहे. त्यामुळे हा निधी पाण्यात जाणारा असल्याने गावकऱ्यांनी याकडे लक्ष देत हिशेब मागण्याची वेळ आली आहे.

जेम पोर्टल ठरलेय कुरण....
कोणत्याही कामाच्या निविदा काढल्या तर त्यामध्ये स्पर्धा होऊन कमी किमतीत चांगले काम होण्याची शक्यता असते. पण, अलीकडे जेम (जेईएम) पोर्टलवरूनच निविदा न करता कंत्राटदार कामे करीत असून त्याला अधिकाऱ्यांचीही साथ आहे. परिणामी तांत्रिक कामेही थेट जेम पोर्टलवरून व्हायला लागल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. त्यामुळे सध्या प्रशासक काळात याच पोर्टलवरून मनमर्जी कामे केली जात असल्याने कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांकरिता ही प्रणाली कुरण ठरत असल्याचे दिसून येत आहे.

मर्जीतील कंत्राटदारांनाच दिलेय बहुतांश काम
जिल्ह्यातील एकूण ५१९ ग्रामपंचायतींपैकी ५०८ ग्रामपंचायतींमध्ये १५ व्या वित्त आयोगातून १३ हजार ५९३ कामे करण्यात आली. यातून रस्ता व नाली बांधकाम यासारख्या दीर्घकालीन उपाययोजनांपेक्षा साहित्य खरेदीवरच अधिक खर्च करण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. विशेषत साहित्य पुरविणाऱ्या एजन्सीही मर्जीतीलच असल्याने साऱ्यांचच चांगभलं होत आहे.

पोर्टलवरच वाढीव दर निश्चिती, त्यानुसारच काढलीय देयके
जेम पोर्टलवर साहित्याचे आधीच वाढीच दर निश्चित केले जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्याच दराच्या आधारे ग्रामपंचायतींकडून देयकही काढण्यात आले आहे. ज्या साहित्याची मुळ किंमत १२ ते १५ हजार असेल तेच साहित्य ३९ ते ४० हजार रुपयांत कंत्राटदाराने माथी मारले व ग्रामपंचायतींनी देयकही दिले. यावरुन दामदुप्पट आणि दर्जाहिन साहित्याच्या पुरवठा केला जात असल्याचीही ओरड आता गावकरी करायला लागल आहे. याही दृष्टीने चौकशीची गरज आहे.

६६.८० कोटींचा निधी १५ वित्त आयोगातून वर्षभरात खर्च
जिल्ह्यातील ५०८ ग्रामपंचायतीमध्ये १५ व्या वित्त आयोगाचा ६६ कोटी ८० लाख ३५ हजार रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला.

या साहित्याची केलीय खरेदी...
१५ व्या वित्त आयोगाचा निधी ग्रामपंचायतींनी कचरा विलगीकरण कक्ष, कचरा गाड्या, नॅपकीन मशीन, कचरा कुंड्या, बेंच खरेदी, आरो फिल्टर, एलइडी लाइट, संगणक दुरुस्ती, फॉगिंग मशीन, पंपिंग मशीन, फर्निचर, पाळणा खरेदी, आरो बसविणे, ओपन जीम, आऊट डोअर जीम, कंपोस्ट हंट, सीसीटीव्ही, खेळणी, सोलर पॅनल, हायमास्ट यावर खरेदी केला आहे. विशेषतः प्रशासक असलेल्या काही ग्रामपंचायतीमध्ये साहित्य नसतानाही देयक काढल्याचे माहिती पुढे आली आहे.