Budget 2026 Latest Marathi News | अर्थसंकल्प २०२६-२७ मराठी बातम्या | Union Budget 2026 Date | Union Budget 2026 Income Tax | Budget 2026 For Salaried | Union Budget Of India 2026 | FM Nrmala Sitharaman

Budget 202५: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन १ फेब्रुवारीला देशाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. जसा अर्थसंकल्पाचा दिवस जवळ येत आहे, तशी त्यावर चर्चा रंगू लागली आहे. टीव्ही, वृत्तपत्र, सोशल मीडियावर कोणत्या क्षेत्राला काय मिळणार याचे अंदाज बांधले जात आहेत. पण, बजेट म्हटलं की सामान्य माणूस हा आपल्या डोक्याबाहेरचा विषय आहे, असं म्हणून सोडून देतो. पण, खरचं अर्थसंकल्प इतका अवघड असतो का? तर अजिबात नाही. आपणही आपल्या घरातील बजेट तयार करत असतो. फरक इतका असतो की आपलं बजेट फारच लहान आणि महिन्याचं असतं. तर देशाचं १ वर्षाचं आर्थिक गणित मांडलं जातं. तुम्हालाही हा अर्थसंकल्प (Budget) सोपा वाटेल, फक्त त्यासाठी काही गोष्टी माहिती असणे आवश्यक आहे. या गोष्टी आपण सोप्या भाषेत समजून घेऊ.उत्पन्न आणि खर्चआपण आपल्या घरचं महिन्याचं आर्थिक बजेट मांडतो. यामध्ये सर्वात आधी आपलं उत्पन्न किती? त्यानुसार महिन्याभरात होणार सर्व खर्च लिहिला जातो. जर महिन्याचा खर्च भागर नसेल तर आपण कुणाकडून तरी पैसे उसने घेतो. याला तुटीचा अर्थसंकल्प म्हणतात. तर दर महिन्याचा संपूर्ण खर्च करुनही पैसे उरत असतील तर शिलकीचे बजेट म्हटलं जातं. याप्रमाणे देशाच्या बजेटचेही २ भाग असतात.एक उत्पन्न आणि दुसरा खर्च.अर्थसंकल्पाचा विशेष भागसरकार नियमित खर्च आणि योजनांव्यतिरिक्त काही लोककल्याणकारी योजनाही राबवते. या खर्चासाठी वेगळ्या माध्यमातून महसूल गोळा केला जातो. याला सेस किंवा उपकर असे म्हणतात. हा एखाद्या सेवा किंवा वस्तूवर आधीच लावलेल्या कराच्या व्यतिरिक्त अतिरिक्त कर म्हणून वसूल करते. उदा. अनेक राज्ये पेट्रोल-डिझेलवर सरकार सेस लावते. उपकराचे पैसे सरकार वेगळे ठेवते. हा देशाच्या कंसोलिडेटेड फंडचा भाग असतो. ज्यासाठी निधी गोळा केला जातो, त्यासाठीच खर्च केला जातो.वार्षिक जमा-खर्चजसे घरचा कर्ता पुरुष किंवा स्त्री आपल्या महिन्याचं बजेट सांगते. म्हणजे त्यांचा पगार किती आणि कुठे किती खर्च करायचे आहेत. त्याचप्रमाणे सरकार दरवर्षी संसदेत आपल्या जमा-खर्चाचा तपशील सादर करत असते. सामान्य भाषेत यालाच अर्थसंकल्प म्हणतात. संविधानाच्या अनुच्छेद ११२ नुसार सरकार दरवर्षी आपला अर्थसंकल्प सादर करते.अर्थसंकल्पाचा गाभा - वित्त विधेयकवित्त विधेयकाला अर्थसंकल्पाचा गाभा म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. हे अर्थसंकल्पीय सत्रात सादर केले जाते. यामध्ये बजेटमध्ये प्रस्तावित करांना लागू करणे, हटवणे, माफ करणे, रद्द करणे इत्यादींचा समावेश असतो. उदा. गेल्या अर्थसंकल्पात इलेक्ट्रॉनिक वाहनांवरील कर हटवला होता. परिणामी ईव्ही आणखी स्वस्त झाले. केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा सर्वात महत्त्वाचा दस्ताऐवज म्हणून वित्त विधेयकाकडे पाहिले जाते. यात सरकारचं आर्थिक नियोजन समाविष्ट असतं. त्यात करप्रणाली, महसूल, खर्च आणि उत्पादन आदींचा समावेश असतो. सरकार अर्थसंकल्पात याबाबत पुढील आर्थिक वर्षाचा अंदाज वर्तवते.उत्पादन शुल्कदेशात उत्पादन आणि त्याच्या विक्रीवर लावला जाणारा हा कर आहे. याला सेंट्रल व्हॅल्यू अॅडेड टॅक्सही म्हटलं जातं. एखाद्या उत्पादनावर लावण्यात येणार इतर टॅक्स जसे की जीएसटी, सोडून हा कर वसुल केला जातो. ही रक्कम सरकारच्या तिजोरीत जमा होते.अधिकचे अनुदानअनेकदा एखाद्या प्रकल्पाला मंजूर खर्चापेक्षा जास्त निधी हवा असतो, या अनुदानाला अॅक्सेस ग्रँट म्हटलं जातं. अशावेळी संसदेत अॅक्सेस ग्रँटसाठी प्रस्ताव ठेवला जातो. हे अनुदान आर्थिक वर्ष संपण्याच्या आधी संसदेत ठेवलं जातं. तर वास्तविक खर्च संसदेत अनुमोदित अनुदानापेक्षा अधिक झाल्यास अर्थ मंत्रालय आणि रेल्वे मंत्रालय अॅक्सेस ग्रँटची मागणी सादर करतात.डिसइन्व्हेस्टमेंटगेल्या काही वर्षांपासून हा शब्द अर्थसंकल्पीय भाषणात वारंवार येऊ लागला आहे. यावरुन अनेकदा विरोधक सरकारला लक्ष्य करतात. प्रत्येकवर्षी सरकार आपल्या उत्पन्नात एक मोठा सोर्स म्हणून विनिवेशाचं लक्ष्य निर्धारीत करते. त्यालाच डिसइन्व्हेसमेंट म्हटलं जातं. सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर सरकारी कंपन्यांची भागिदारी विकून सरकार पैसे उभा करते.सरचार्ज कुठे लागतो?तुम्ही क्रेडिट कार्ड किंवा विजेचं बिल भरले असेल तर तुम्हाला सरचार्ज हा शब्द नक्कीच वाचायला मिळाला असेल. हा कर वस्तू किंवा सेवेच्या किमतीवर लावण्यात येणारा अतिरिक्त कर आहे. एक प्रकारे सरकारच्या उत्पन्नाचे हे एक माध्यम आहे.

Budget 2026 Latest news in Marathi | अर्थसंकल्प २०२६ मराठी बातम्या, मराठी बातम्याFOLLOW

Budget, Latest Marathi News

राष्ट्रीय :'लक्ष्मी' गरिबांना आशीर्वाद देईल; अर्थसंकल्पापूर्वी पंतप्रधान मोदींना आशा

महिलांच्या समान हक्कांसाठी पावले उचलणार असल्याचे दिले आश्वासन. ...

पुणे :गरिबी निर्मूलनासाठी ‘बजेट’मध्ये ४ टक्के निधी हवा; सीएचएचडीआरची मागणी

व्यापार :अर्थसंकल्पात नोकरदारांना नेमकं काय हवं? 'या' १० गोष्टी बदलण्याची तज्ज्ञांना अपेक्षा

व्यापार :अर्थसंकल्पापूर्वी सोन्याला झळाळी! आतापर्यंतची उच्चांकी किंमत, जानेवारीपासून ४४०० रुपयांची वाढ

व्यापार :महिला, तरुण, गरीब, शेतकरी.. अर्थसंकल्पात कोणाला काय मिळणार? सामान्यांच्या अपेक्षा पूर्ण होणार का?

व्यापार :५ लाख रुपयांपर्यंत होऊ शकतं KCC चं लिमिट; बजेटमध्ये होऊ शकते घोषणा

लोकमत शेती :अर्थसंकल्पाच्या पोतडीतून शेतकऱ्यांना मिळणार आहे तरी काय? वाचा सविस्तर

व्यापार :अर्थसंकल्प तुमच्याही डोक्यावरुन जातो? फक्त 'हे' ८ मुद्दे समजून घेतलं तरी बजेट कळेल