Union Budget 2024: यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडे करदाते डोळे लावून बसलेत; या चार अपेक्षा, पूर्ण होणार का?

Union Budget 2024 Expectation: लाखो करदाते यंदाच्या बजेटकडून चार गोष्टींची अपेक्षा ठेवून बसले आहेत. करातील सूट, गुंतवणुकीची लिमिट कित्येक वर्ष झाली तेवढीच आहे. यात वाढ करणार का...

लोकसभा निवडणूक असल्याने केंद्र सरकार येत्या १ फेब्रुवारीला अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. काही दिवसच असले तरी महागाई प्रचंड वाढलेली आहे. ती की केल्या कमी होणार नाहीय, यावर आता लोकांचा खासकरून करदात्यांचा विश्वास बसू लागला आहे. यामुळे उत्पन्नातही तशीच वाढ झाली व कर प्रणाली जुनीच राहिली तर मोठा फटका या करदात्यांना बसणार आहे.

यामुळे लाखो करदाते यंदाच्या बजेटकडून चार गोष्टींची अपेक्षा ठेवून बसले आहेत. करातील सूट, गुंतवणुकीची लिमिट कित्येक वर्ष झाली तेवढीच आहे. यामुळे यात वाढ करणार का, असा प्रश्न असून याकडे करदाते डोळे लावून बसले आहेत. अनेकांचे हे लिमिट संपले आहे. आता पैसे कुठे गुंतवायचे आणि कर वाचवायचा याचे मार्ग हे करदाते शोधत आहेत.

अंतरिम बजेट असल्याने या अर्थसंकल्पात खूप खास घोषणा होतील असे वाटत नाहीय. परंतु, लोकसभा निवडणूक असल्याने करदात्यांना खूश करण्याचा सरकार प्रयत्न करू शकते. य़ामुळे करात सवलत देण्याची शक्यता नाकारता येत नाहीय.

नॅशनल पेन्शन स्कीम (NPS) मध्ये जमा केलेली रक्कम काढताना कर वाचविण्यासाठी कलम 80C अंतर्गत कर कपातीची मर्यादा वाढवण्यात येण्याची शक्यता आहे. पगारदार कर्मचाऱ्यांसाठी गृहकर्जाच्या परतफेडीसाठी वेगळी सूट दिली जाण्याची शक्यता आहे.

80CCI मध्ये २०१४ मध्ये शेवटची वाढ करण्यात आली होती. १ लाखावरून ही मर्यादा दीड लाख करण्यात आली होती. ती आता २.५ लाख रुपये करण्याची शक्यता आहे. असे केल्यास विविध योजनांमध्ये जास्तीचा पैसा गुंतविला जाऊ शकतो. याचा फायदा सरकारला व कंपन्यांना विकासासाठी होऊ शकतो.

जुन्या कर प्रणालीमध्ये 2014 पासून कर स्लॅबमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाहीय. यामुळे कराचा बोजा वाढू लागला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून करप्रणालीमध्ये बदल करण्याची मागणी होत आहे. 3 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर लागणार नाही. 3 ते 6 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 5% कर लावला जातो. 6-9 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 10% कर लावला जातो.

करदाते भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी पेन्शन योजनेत गुंतवणूक करतात. या NPS मधून 60 टक्के रक्कम काढण्यावर कोणताही कर सध्या आकारला जात नाही. मॅच्युरिटी पूर्ण झाल्यावर ६० टक्के रक्कम काढण्याची परवानगी दिली जाते. उर्वरित ४० टक्के रकमेतून अॅन्युईटी घेतली जाते. ही रक्कम करपात्र असते. ती करमुक्त करावी अशी मागणी आहे.

गृहकर्जाच्या मूळ रकमेच्या परतफेडीसाठी करपात्र उत्पन्नातून 1.5 लाख रुपयांपर्यंतची वजावट करता येते. ही वजावट अन्य योजनांतून घेता येते. यामुळे गृहकर्जधारकांना परतफेडीसाठी स्वतंत्र कर सूट मिळण्याची अपेक्षा आहे.