UK-US च्या धर्तीवर होणार धारावीचा कायापालट, अदानी यांनी विदेशी फर्मशी केली हातमिळवणी

गौतम अदानी यांच्या नेतृत्वाखालील अदानी समूहाने गेल्या वर्षी धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी बोली जिंकली होती.

मागील अनेक दिवसांपासून मुंबईत असलेला आशियातील सर्वात मोठा झोपडपट्टी परिसर, म्हणजेच धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाची (Dharavi Redevelopment Project) चर्चा सुरू आहे. उद्योगपती गौतम अदानी (Gautam Adani) यांनी बोली जिंकून हा प्रकल्प मिळवला. या कामासाठी त्यांनी सप्टेंबर 2023 मध्ये एक नवीन कंपनीदेखील स्थापन केली.

मीडिया रिपोर्टनुसार, या प्रकल्पाशी संबंधित एक मोठी बातमी समोर आली आहे. धारावीच्या पुनर्विकासासाठी गौतम अदानी यांच्या अदानी समूहाने जागतिक टीमची निवड केली असून, यासाठी त्यांनी प्रसिद्ध आर्किटेक्ट हाफीज कॉन्ट्रॅक्टर (Hafeez Contractor) यांच्याकडे मोठी जबाबदारी सोपवली आहे.

अदानी समूहाने धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी आर्किटेक्ट हाफीज कॉन्ट्रॅक्टर यांच्यासोबत भागीदारी करत असल्याचे जाहीर केले आहे. हाफिज कॉन्ट्रॅक्टरने पुनर्विकासाशी संबंधित गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी अमेरिकन डिझाईन फर्म सासाकी (Sasaki) आणि ब्रिटीश सल्लागार कंपनी बुरो हॅपोल्ड (Buro Happold) शी करार केला आहे.

गौतम अदानी यांची कंपनी अदानी प्रॉपर्टीजने (Adani Properties) मुंबई झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणासोबत (Mumbai Slum Rehabilitation Authority) संयुक्त उपक्रम स्थापन केला असून, त्याद्वारे धारावीचा पुनर्विकास केला जाणार आहे. या संयुक्त उपक्रमाने या कामासाठी जागतिक संघाची नियुक्ती केली आहे, जी आशियातील सर्वात मोठ्या झोपडपट्ट्यांपैकी एक असलेल्या धारावीच्या पुनर्विकासातील महत्त्वाची पायरी आहे.

619 मिलियन डॉलर्सची बोली जिंकली-गौतम अदानी यांच्या नेतृत्वाखालील अदानी समूहाने गेल्या वर्षी जुलै 2023 मध्ये धारावी झोपडपट्टीच्या पुनर्विकासासाठी बोली जिंकली होती. महाराष्ट्र सरकारने अदानींची $619 मिलियनची बोली स्वीकारली होती. विशेष म्हणजे, धारावी झोपडपट्टी न्यूयॉर्कच्या सेंट्रल पार्कच्या आकाराच्या तीन चतुर्थांश आहे.

धारावीत 10 लाख लोकांची घरे-धारावीच्या पुनर्विकासासाठी अदानी समूहाने धारावी पुनर्विकास प्रकल्प प्रायव्हेट लिमिटेड नावाची कंपनी स्थापन केली आहे. दरम्यान, या भागात सुमारे 10 लाख लोक राहतात. मुंबईच्या मध्यभागी असलेल्या या भागात हजारो गरीब कुटुंबे झोपड्या, अतिलहान खोल्यात राहतात. यापैकी अनेकांकडे शुद्ध पाणी आणि स्वच्छ शौचालयेदेखील नाहीत. त्यांच्या पुनर्विकासाचे काम अनेक दशकांपासून प्रलंबित आहे.