१२ लाखांचे उत्पन्न करमुक्त मोठे आहेच, पण मोठा धमाका अजून बाकी आहे; तज्ञांकडून मोठे भाकीत

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 2, 2025 13:15 IST2025-02-02T12:46:10+5:302025-02-02T13:15:23+5:30

Budget Repo Rate Announcement: करदात्यांमध्ये यावरून बल्ले बल्ले होत असताना एक्स्पर्टनी हे काहीच नाही, येत्या सात तारखेला मोठा धमाका होणार असल्याचे भाकीत केले आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी काल अर्थसंकल्प मांडला. यामध्ये १२.७५ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर शून्य रुपये आयकर केला आहे. यामुळे सामान्य श्रेणीत मोडणाऱ्या करदात्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. याव्यतिरिक्त बजेटमध्ये कोणतीही लोकप्रिय घोषणा असली तरी ती झाकोळली गेली आहे. करदात्यांमध्ये यावरून बल्ले बल्ले होत असताना एक्स्पर्टनी हे काहीच नाही, येत्या सात तारखेला मोठा धमाका होणार असल्याचे भाकीत केले आहे.

अर्थसंकल्पात ज्येष्ठ नागरिकांनाही खूश करण्यात आले आहे. त्यांची टीडीएसची ५० हजारांची लिमिटी वाढवून १ लाख रुपये केली आहे. हे सर्व सुरुवातीचा दिलासा असल्याचे तज्ञांचे म्हणणे आहे. अद्याप मोठी घोषणा बाकी असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

ही घोषणा अर्थसंकल्पाविषयी नसून आरबीआयविषयी आहे. आरबीआयची चलनविषयक धोरण बैठक (एमपीसी) ५ ते ७ फेब्रुवारी दरम्यान होणार आहे. या बैठकीत आरबीआय मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. विकासाला चालना देण्यासाठी एक मोठे पाऊल उचलू शकते, असे तज्ञांना वाटत आहे.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया व्याजदरात कपात करू शकते. व्याजदरात कपात केली तर मध्यमवर्गीयांना कर्जासाठी मोठा दिलासा मिळणार आहे. ही कपात २५ बेसिस पॉइंट्स असू शकते, असा अंदाज या तज्ञांनी व्यक्त केला आहे.

व्याजदर कमी केले तर कर्जाची उचल वाढेल, लोकांचा पैसा वाचेल आणि तो पैसा इतर गोष्टींसाठी खर्ची घातला जाईल. असे झाल्यास आर्थिक विकास मजबूत होईल. मध्यमवर्गीयांचा वाचलेला पैसा बँक एफडी, सरकारी योजना किंवा इतर ठिकाणी गुंतविला जाऊ शकतो, असे या तज्ञांना वाटत आहे.

आरबीआयचे लक्ष जीडीपी ७ टक्के करण्याकडे असणार आहे. याशिवाय क्रेडिट फ्लो देखील सुधरवायचा आहे. यामुळे पैशांचा वापर वाढविणे व व्याज दरात कपात करण्याचा विचार केला जाऊ शकतो, असे मोतीलाल ओसवालचे अध्यक्ष रामदेव अग्रवाल यांनी म्हटले आहे.

फेब्रुवारी २०२३ पासून व्याजदरांमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. महागाई उच्चांकावर आहे. ती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी त्यापूर्वी आरबीआयने व्याजदर वाढविले होते. यामुळे गृहकर्ज असलेल्या लोकांच्या हप्त्यातही वाढ झाली होती. आरबीआय यावेळी दिलासा देण्याचा विचार करत आहे.