आॅटोमोबाइल क्षेत्राला ऊर्जितावस्था मिळावी

मागील पाच वर्षांच्या काळात मोदी सरकारने अर्थव्यवस्थेला बळकटी आणण्यासाठी ठोस धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत. त्यातील जीएसटी असो वा नोटबंदी असो त्याचा थोड्याफार प्रमाणात फटका उद्योगक्षेत्राला आणि व्यावसायिकांना बसला आहे.

अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा

सातपूर : मागील पाच वर्षांच्या काळात मोदी सरकारने अर्थव्यवस्थेला बळकटी आणण्यासाठी ठोस धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत. त्यातील जीएसटी असो वा नोटबंदी असो त्याचा थोड्याफार प्रमाणात फटका उद्योगक्षेत्राला आणि व्यावसायिकांना बसला आहे.
आता मोदी सरकार पुन्हा स्पष्ट बहुमतात सत्तेवर आले आहे. त्यामुळे साहजिकच अपेक्षा वाढल्या आहेत. भारतातील औद्योगिक उत्पादनाच्या ३४ टक्के वाटा असलेल्या आॅटोमोबाइल क्षेत्रासाठी सरकारने विशेष अर्थ योजना आणणे गरजेचे आहे. अशा अपेक्षा अखिल भारतीय आॅटोमोबाइल फेडरेशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केल्या आहेत.
विक्रेत्यांसाठीदेखील अर्थसंकल्पात धीर देणे गरजेचे
वाहनांना लागणाºया सुट्या भागांच्या विक्रेत्यांसाठीदेखील अर्थसंकल्पात धीर देणे गरजेचे आहे. गॅरेज व्यावसायिकासह वाहन क्षेत्राशी संलग्न व्यावसायिक मोठ्या प्रमाणात आहेत. या व्यावसायिकांच्या सरकारकडून अपेक्षा आहेत. दुचाकी वाहन हे सामान्य जनतेचे गरजेचे साधन आहे. यासाठी लागणारे सर्व सुटे भाग हे ५ टक्के जीएसटीमध्ये अंतर्भूत करावेत.
- चंद्रकांत सानप, सचिव
कौशल्य विकास योजना लागू करणे अपेक्षित
उद्योगात वाहन उद्योगाची सर्वांत महत्त्वाची भूमिका ही या उद्योगात सक्रिय असलेले सुटे भाग विकणारे दुकानदार जे वाहन विकल्यानंतर विक्री पश्चात सेवा देण्याची महत्त्वाची भूमिका पार पाडत आहेत. यासोबत फार मोठ्या संख्येने संपूर्ण देशभरात कार्यरत असलेले वाहन दुरुस्ती करणारा कुशल कारागीर वर्ग जो असंघटित आहे आणि या कारागिरांसाठी कुठलीही सरकारी योजना नाही. या सर्वांना एकत्र आणून त्यांना प्रशिक्षित करण्यासाठी कौशल्य विकास योजना लागू करणे अपेक्षित आहे.
- संजय सोनवणे, उपाध्यक्ष, अ. भा. आॅटोमोबाइल फेडरेशन
इन्कम टॅक्सचा स्लॅब वाढवून दिलासा द्यावा
वाहनांचे सुटे भाग (स्पेअर पार्ट) विकणारे दुकानदार जे वाहन विकल्यानंतर विक्री पश्चात सेवा देण्याची महत्त्वाची भूमिका पार पाडत आहेत. या व्यावसायिकांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. असंख्य सुटे भाग हे अजून ही २८ टक्के जीएसटीमध्ये अंतर्भूत आहेत. सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेऊन ते १८ टक्केमध्ये आणावा. तसेच इन्कम टॅक्सचा स्लॅब वाढवून छोट्या दुकानदारांना दिलासा द्यावा. भारतातील औद्योगिक उत्पादनाच्या ३४ टक्के वाटा असलेल्या आॅटोमोबाइल क्षेत्रासाठी सरकारने विशेष अर्थ योजना आणणे गरजेचे आहे.
- कैलाश चावला, स्थानिक अध्यक्ष