नव्या वाळू धोरणाच्या विरोधात नंदुरबार व शहादा न्यायालयात याचिका

नंदुरबार: नव्या वाळू धोरणाबाबत नंदुरबार व शहादा न्यायालयात कॅव्हेट याचिका दाखल करण्यात आली असल्याची माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी सुधीर खांदे यांनी दिली. राज्यातील नागरिकांना स्वस्त दराने रेती उपलब्ध करून देण्यासाठी तसेच अनधिकृत उत्खननास आळा घालण्याच्या उद्देशाने शासनामार्फत रेती उत्खनन, साठवणूक व्यवस्थापन व ऑनलाइन प्रणालीद्वारे विक्री करण्याचे सर्वंकक्ष धोरण लागू केले आहे. या धोरणास आव्हान देणारी जनहित याचिका, रिट याचिका, मूळ अर्ज दाखल होऊ नये या पार्श्वभूमीवर वाळू धोरणासाठी नंदुरबार व शहादा न्यायालयात कॅव्हेट याचिका दाखल करण्यात आल्याची माहिती खांदे यांनी दिली.

महसूल व वनविभागाच्या शासन निर्णय २८ एप्रिल २०२३ अन्वये वाळू धोरणास न्यायालयात आव्हान देऊन जनहित याचिका, रिट याचिका, मूळ अर्ज दाखल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशी जनहित याचिका, रिट याचिका, मूळ अर्ज दाखल होऊन त्यावर न्यायालयाकडून एकतर्फी आदेश पारित होऊ नये यासाठी जिल्हा न्यायालय, नंदुरबार व शहादा न्यायालयात वाळू धोरणानुसार ६ मे रोजी कॅव्हेट दाखल करण्यात आली आहे असेही सुधीर खांदे यांनी सांगितले.