व्हिलेज कोड न मिळाल्याने नंदुरबार जिल्ह्यातील ५२ गावे विकासापासून वंचित

वर्षभरापासून मागणी करूनही दखल घेतली जात नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे गाव विकास रखडला आहे.

मनोज शेलार,नंदुरबार : जिल्ह्यातील ५२ ग्रामपंचायतींना महसुली गावांचा दर्जा मिळूनही त्यांना ऑनलाईन प्रणालीतील व्हिलेज कोड मिळाला नसल्याने या गावांना कुठलाही निधी मिळत नसल्याची स्थिती आहे. वर्षभरापासून मागणी करूनही दखल घेतली जात नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे गाव विकास रखडला आहे.

जिल्ह्यातील अति दुर्गम भागातील आदिवासी पाड्यांचा विकास जलद गतीने करण्यासाठी जिल्हाभरात ४४ नवीन ग्रामपंचायतींची निर्मिती करण्यात आली आहे. यातील १४ ग्रामपंचायतींचे विभाजन करण्यात आले आहे. मात्र या प्रक्रियेला एक वर्ष उलटले. तरी देखील या ग्रामपंचायतींना आणि त्यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या महसुली गावांना अद्यापही व्हिलेज कोड मिळाला नाही. त्याचा विपरीत परिणाम आता गावांच्या विकासावर होताना पहायला मिळत आहे.

नंदुरबार जिल्ह्यातील मूळ ग्रामपंचायतींतून विभाजन होऊन स्वतंत्र ग्रामपंचायती स्थापित झाल्या आहेत. या नवीन स्थापित ग्रा. पं. अंतर्गत जवळपास ५२ महसुली गावे समाविष्ट असून नवीन ग्रामपंचायतीतील महसूल गावाचे व्हिलेज कोड एलजीडी पोर्टलवर व्हॅलिड झाले नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार १५ वित्त आयोग पीएफएमएस प्रणाली, जीपीडीपी प्रणाली, ऑनलाइन दाखले प्रणाली, ग्रामपंचायत कर्मचारी प्रणाली तसेच अनेक ‘ई’ प्रणालींमध्ये या ग्रामपंचायती उपलब्ध नसल्यामुळे गेल्या एक-दीड वर्षांपासून गावाविकासाला अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. यामुळे गावात विकास कामाला ब्रेक लागला असून शासकीय कामे करण्यास खूप मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. एवढेच नव्हे तर १५ व्या वित्त आयोगाअंतर्गत आलेला निधी जीपीडीपीनुसार खर्चही करता येत नाही. त्यामुळे एक-दीड वर्षापासून संबंधित ग्रामपंचायतींमध्ये विविध पायाभूत सुविधांची कामे होत नाहीत. त्यामुळे संबंधित ग्रामस्थ सरपंचांना वेठीस धरत असून या ग्रा.पं.मध्ये काम करणाऱ्या ग्रामसेवक व सरपंच यांना मोठ्या समस्येला सामोरे जावे लागत आहे.त्यामुळे या महसुली गावांना व्हिलेज कोड तत्काळ द्यावेत, अशी मागणी होत आहे.