व्यापारीहितार्थ असावा यंदाचा अर्थसंकल्प; नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स

Nagpur News यंदा राज्याच्या अर्थसंकल्पात व्यापाऱ्यांना विविध करांचा बोजा कमी करून दिलासा द्यावा याशिवाय अनेक मागण्यांचे निवेदन नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्सने राज्याचे उपमुख्यमंत्री, अर्थ आणि योजना मंत्री अजित पवार यांना दिले.

ठळक मुद्देअर्थमंत्री अजित पवार यांना निवेदनअनावश्यक करांचा बोजा नकोच

 लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नागपूर : कोरोना महामारीने व्यापाऱ्यांना आर्थिक नुकसान सोसावे लागत आहे. या संकटातून व्यापारी अजूनही बाहेर आले नसून अनावश्यक करांच्या बोजाखाली दबले आहेत. यंदा राज्याच्या अर्थसंकल्पात व्यापाऱ्यांना विविध करांचा बोजा कमी करून दिलासा द्यावा आणि आर्थिक योजना आणून व्यवसायाला प्रोत्साहन द्यावे. याशिवाय अनेक मागण्यांचे निवेदन नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्सने राज्याचे उपमुख्यमंत्री, अर्थ आणि योजना मंत्री अजित पवार यांना दिले.

एलबीटीची प्रक्रिया रद्द करावी

चेंबरचे अध्यक्ष अश्विन मेहाडिया म्हणाले, १ ऑगस्ट २०१६ पासून राज्य शासनाने एलबीटी रद्द केला, पण मनपातर्फे एलबीटीच्या असेसमेंटची प्रक्रिया अजूनही सुरू आहे. एकतर्फी निर्णय घेऊन अव्यावहारिक डिमांड पाठविण्यात येत आहेत. ही प्रक्रिया पूर्णत: समाप्त करून विभागच बंद करावा. त्यामुळे व्यापाऱ्यांना दिलासा मिळेल. नोटिशीचे उत्तर न दिल्यास बँक खाते गोठविण्यात येत आहे. एलबीटी चालान मनपाच्या आवारातील महाराष्ट्र बँकेव्यतिरिक्त अन्य बँकेत स्वीकार करण्यात येत नाहीत. त्यामुळे व्यापाऱ्यांना भुगतान करणे कठीण होत आहे. अशी एकाधिकारशाही अन्यायकारक असून त्यामुळे व्यापारी त्रस्त आहेत. अर्थमंत्र्यांनी एलबीटी विभागच समाप्त करावा, असे निवेदनात म्हटले आहे.

एमव्हॅट असेसमेंट रद्द करा,

अभय योजना पुन्हा सुरू करा

चेंबरचे उपाध्यक्ष अर्जुनदास आहुजा म्हणाले, देशात १ जुलै २०१७ पासून जीएसटी लागू झाल्यानंतर अन्य करांसह एमव्हॅटचे विलीनीकरण जीएसटीमध्ये झाले. त्यानंतरही एमव्हॅटची असेसमेंट प्रक्रिया सुरू असून या संदर्भात व्यापाऱ्यांना राज्य विक्रीकर विभागातर्फे नोटिसा पाठविण्यात येत आहेत. ही प्रक्रिया रद्द करून वर्ष २०१९ ची अभय योजना पुन्हा सुरू करून असेसमेंट प्रक्रिया रद्द करावी.

प्रोफेशनल कर पूर्णत: रद्द करा

चेंबरचे उपाध्यक्ष फारुख अकबानी म्हणाले, प्रोफेशनल कर पूर्णत: रद्द करावा. जर पूर्णत: रद्द करता येत नसेल तर नोकरदारांसाठी रद्द करून २५ हजारांपेक्षा जास्त वेतन असणाऱ्यांसाठी हा कर लागू करावा. चेंबरचे उपाध्यक्ष संजय के. अग्रवाल म्हणाले, कोरोना काळात रिअल इस्टेटला प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाने मुद्रांक शुल्कात कपात केली होती. त्यांचा फायदा ग्राहकांसोबत या क्षेत्रातील व्यावसायिकांनाही होत आहे. त्यामुळे ही कपात आता ३१ मार्च २०२१ पर्यंत वाढवावी. सोबतच रेडिरेकनरचे दर कमी करावेत.

चेंबरचे सहसचिव स्वप्निल अहिरकर म्हणाले, नागपूर सुधार प्रन्यासच्या सॉफ्टवेअर प्रणालीत तांत्रिक त्रुटी आणि नूतनीकरणाच्या प्रलंबित प्रक्रियेमुळे प्लॉटसंबंधी ८०० ते हजार फाईल प्रलंबित आहेत. त्यामुळे मनपाचे उत्पन्न थांबले आहे. शासनाने लवकरच फाईलचा निपटारा करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा.

सध्या व्यापारी विविध करांच्या बोजाखाली दबले आहेत. कोरोना महामारीमुळे निर्माण झालेली सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता शासनाने व्यापारी हितासाठी निर्णय घेऊन दिलासा द्यावा, असे पदाधिकाऱ्यांनी निवेदनात म्हटले आहे.

निवेदन देताना चेंबरचे अध्यक्ष अश्विन मेहाडिया, सचिव रामअवतार तोतला, उपाध्यक्ष अर्जुनदास आहुजा, फारूख अकबानी, संजय के. अग्रवाल, कोषाध्यक्ष सचिन पुनियानी, सहसचिव स्वप्निल अहिरकर उपस्थित होते.