नागपूर महापालिकेचे बजेट पुन्हा लांबणीवर!

महापालिकेचा २०२०-२१ या वर्षाचा अर्थसंकल्प एप्रिल महिन्यातच सादर करण्याचा मानस स्थायी समिती अध्यक्ष पिंटू झलके यांनी व्यक्त केला होता. परंतु कोरोना संकट व त्यात झोन अधिकारी व विभाग प्रमुखांनी वेळेवर नियोजन सादर न केल्याने वेळोवेळी तारीख पुढे ढकलण्यात आली. आधी ३१ जुलै व नंतर १५ ऑगस्टला अर्थसंकल्प सादर केला जाणार होता. परंतु तयारी न झाल्याने अर्थसंकल्प पुन्हा लांबणीवर पडला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महापालिकेचा २०२०-२१ या वर्षाचा अर्थसंकल्प एप्रिल महिन्यातच सादर करण्याचा मानस स्थायी समिती अध्यक्ष पिंटू झलके यांनी व्यक्त केला होता. परंतु कोरोना संकट व त्यात झोन अधिकारी व विभाग प्रमुखांनी वेळेवर नियोजन सादर न केल्याने वेळोवेळी तारीख पुढे ढकलण्यात आली. आधी ३१ जुलै व नंतर १५ ऑगस्टला अर्थसंकल्प सादर केला जाणार होता. परंतु तयारी न झाल्याने अर्थसंकल्प पुन्हा लांबणीवर पडला आहे.
जूनपूर्वी विभागप्रमुख व झोन कार्यालयाकडून खर्चाचे विवरण प्राप्त होणे अपेक्षित होते. पण विलंब लागल्याने अर्थसंकल्पाची तयारी शक्य झाली नाही.
स्थायी समिती अध्यक्षाकडून साधारणपणे जून महिन्यात अर्थसंकल्प सादर करण्याची परंपरा आहे. परंतु यावर्षी कोरोना संकटाचाही तयारीवर परिणाम झाला. शहरातील विकास कामांना गती मिळावी या हेतूने एप्रिल महिन्यातच अर्थसंकल्प सादर करण्याचा झलके यांचा मानस होता. त्यांनी तशी तयारीही सुरू केली होती. परंतु लॉकडाऊन कालावधीत कार्यालयीन कामकाज ठप्पच होते. मनपाची यंत्रणा कोविड-१९ च्या नियंत्रणात व्यस्त झाली. यामुळे नियोजन कोलमडल्याने अर्थसंकल्प लांबणीवर पडला.
गेल्या वर्षी तत्कालीन स्थायी समिती अध्यक्ष प्रदीप पोहाणे यांनी ३१९७ कोटींचा अर्थस
कल्प सादर केला होता. आयुक्तांनी या अर्थसंकल्पाला कात्री लावत सुधारित अर्थसंकल्प २६९८ कोटीवर आणला. तर २०२०-२१ या वर्षाचा २५४७ कोटींचा प्रस्तावित अर्थसकल्प स्थायी समितीकडे सादर केला. राज्य सरकारने जीएसटी अनुदानात दर महिन्याला केलेली ४० कोटींची कपात व त्यात विशेष अनुदान प्राप्त होण्याची शक्यता नाही. याचा विचार करता आयुक्तांच्या प्रस्तावित अर्थसंकल्पात स्थायी समितीकडून फारशी वाढ होण्याची शक्यता नाही.

जून महिन्यात अर्थसंकल्प सादर करण्याची परंपरा
स्थायी समिती अध्यक्षाकडून साधारणपणे जून महिन्यात अर्थसंकल्प सादर करण्याची परंपरा आहे. परंतु यावर्षी ३१ जुलैपर्यंत अर्थसंकल्प सादर करणे शक्य झाले नाही. त्यानंतर १५ ऑगस्ट ही तारीखसुद्धा निघून गेली.

लॉकडाऊनचाही फटका
कोविड-१९ मुळे घेण्यात आलेल्या लॉकडाऊन कालावधीत कार्यालयीन कामकाज जवळपास ठप्पच होते. मनपाची यंत्रणा कोरोना नियंत्रणा व्यस्त असल्याने यामुळे नियोजन कोलमडले त्यात वित्त विभाग व झोन कार्यालयाकडून खर्चाचे विवरण वेळेवर प्राप्त झाले नाही.

प्रभागातील विकास कामांवर परिणाम
मनपाची आर्थिक स्थिती वाईट असल्याने प्रभागातील विकास कामे जवळपास ठप्पच आहेत. अत्यावश्यक कामांसाठीही निधी नाही. अर्थसंकल्प सादर न झाल्याने प्रभागातील विकास कामांना फटका बसला आहे.