मनपा अर्थसंकल्पाचा फुगा फुटला : आयुक्तांचा ६६९ कोटींचा कट

स्थायी समितीने २०१८-१९ या वर्षाचा २,९४६ कोटींचा जम्बो अर्थसंकल्प सादर केला होता. यात शासकीय अनुदानासोबतच महापालिकेच्या उत्पन्नात मोठी वाढ अपेक्षित होती. शासनाने महापालिकेला विशेष अनुदान दिले. एलबीटी अनुदानातही मोठी वाढ केली. मात्र त्यानंतरही ३१ मार्च २०१९ पर्यंत महापालिकेच्या तिजोरीत अपेक्षित महसूल जमा होताना दिसत नाही. याचा विचार करता आयुक्त अभिजित बांगर यांनी गुरुवारी स्थायी समितीच्या विशेष सभेत २,२७७.०६ कोटींचा सुधारित अर्थसंकल्प सादर केला. यात स्थायी समितीला अपेक्षित उत्पन्नाच्या तुलनेत ६६९ कोटींची कपात केली आहे. अपेक्षित उत्पन्न व प्रत्यक्ष उत्पन्नाचा विचार करता स्थायी समितीच्या अर्थसंकल्पाचा फुगा फुटला आहे.

ठळक मुद्दे मनपा उत्पन्नवाढीत नापास  सातव्या वेतन आयोगासाठी तरतूद नाही कर्मचारी संघटनांची नाराजी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : स्थायी समितीने २०१८-१९ या वर्षाचा २,९४६ कोटींचा जम्बो अर्थसंकल्प सादर केला होता. यात शासकीय अनुदानासोबतच महापालिकेच्या उत्पन्नात मोठी वाढ अपेक्षित होती. शासनाने महापालिकेला विशेष अनुदान दिले. एलबीटी अनुदानातही मोठी वाढ केली. मात्र त्यानंतरही ३१ मार्च २०१९ पर्यंत महापालिकेच्या तिजोरीत अपेक्षित महसूल जमा होताना दिसत नाही. याचा विचार करता आयुक्त अभिजित बांगर यांनी गुरुवारी स्थायी समितीच्या विशेष सभेत २,२७७.०६ कोटींचा सुधारित अर्थसंकल्प सादर केला. यात स्थायी समितीला अपेक्षित उत्पन्नाच्या तुलनेत ६६९ कोटींची कपात केली आहे. अपेक्षित उत्पन्न व प्रत्यक्ष उत्पन्नाचा विचार करता स्थायी समितीच्या अर्थसंकल्पाचा फुगा फुटला आहे.
आयुक्तांनी महापालिकेचा २०१८-१९ या वर्षाचा सुधारित अर्थसंकल्प २,२७७.०६ कोटींचा तर २०१९-२० या वर्षाचा प्रस्तावित २,४३४.३६ कोटींचा अर्थसंकल्प स्थायी समितीचे अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा यांना सादर केला. समितीच्या बैठकीत या अर्थसंकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. गेल्या वर्षी आयुक्तांनी १९९७.३३ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. यंदा यात १५७ कोटींची वाढ अपेक्षित आहे.
स्थायी समितीला मालमत्ता करापासून ५०९ कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात २७५ कोटी मिळतील. पाणीपट्टीतून १८० कोटी गृहित धरण्यात आले होते. मात्र १४५ कोटीपर्यंत वसुली जाईल. नगर रचना विभागाकडून २५२ कोटींची वसुली अपेक्षित असताना प्रत्यक्ष उत्पन्न ७८.४५ कोटी आहे. स्थावर विभागाकडून १७.०५ कोटी अपेक्षित असताना ३.०५ कोटी उत्पन्न आहे. अशीच अवस्था बाजार, आरोग्य, लोककर्म व अन्य विभागांची आहे. महापालिका वसुलीत नापास ठरल्याने स्थायी समितीच्या अर्थसंकल्पाला काात्री लावण्यात आली आहे.
कोणत्याही स्वरूपाची नवीन करवाढ नाही. आरोग्य व शिक्षणासाठी तरतूद, उत्पन्नवाढीसाठी नवीन आर्थिक स्रोतावर अधिक भर दिला जाणार आहे. नवीन मालमत्तांवर कर आकारणी होणार असल्याने पुढील वर्षात मालमत्ता करापासून ४०० कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित आहे. पर्यावरणपूरक शहर वाहतुकीवर भर देण्याचा दावा अर्थसंकल्प मांडताना आयुक्तांनी केला. मात्र मागील काही वर्षांपासून कर्मचारी सहाव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची रक्कम व सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची मागणी करीत आहेत. असे असतानाही अर्थसंकल्पात यासाठी तरतूद करण्यात आलेली नाही.