सैनिक शाळेतील २५ मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शाळा साेडावी लागणार?

शासनाच्या जीआरपूर्वी समाज कल्याण विभागाने दिले प्रवेश, ५५ लाखाची शिष्यवृत्ती रखडली

निशांत वानखेडे, नागपूर: चंद्रपूर येथील शासकीय सैनिकी शाळेत शिकणाऱ्या २५ मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांवर शाळा साेडण्याचे संकट ओढवण्याची शक्यता आहे. राज्य शासनाने स्वत:च घेतलेल्या निर्णयाची जीआर काढून अंमलबजावणी केली नसल्याने चार वर्षापासून विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती मिळाली नाही. परिणामी शाळेने शिक्षण शुल्क भरा अथवा शाळा साेडा, असा आदेश दिला आहे. ऐन नववी-दहावीच्या वर्षात या विद्यार्थ्यांना शाळा साेडावी लागण्याची भीती आहे.

चंद्रपूर येथे शासकीय सैनिकी शाळा सेना व संरक्षण क्षेत्रात जाण्यासाठी महत्त्वाची संस्था आहे. सध्या या संस्थेची प्रवेश प्रक्रिया सुरू आहे. या संस्थेत प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती याेजना सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारच्या मंत्रीमंडळाने २०१९ साली घेतला हाेता. मात्र या निर्णयाबाबत कुठलेही परिपत्रक काढून अंमलबजावणी शासनाने केली नाही.

दरम्यान शासनाचा निर्णय झाल्यानंतर चंद्रपूर जिल्ह्याच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या सहायक आयुक्त कार्यालयाने अनुसूचित जातीच्या शिष्यवृत्ती प्राप्त विद्यार्थ्यांना शाळेत प्रवेश देण्याचे व शिक्षण शुल्क न आकारण्याचे निर्देश सैनिकी शाळेला दिले हाेते. शासन स्तरावरून शासन निर्णय निर्गमित करण्याची कारवाई सुरू असून तसे परिपत्रक प्राप्त हाेताच शिष्यवृत्ती अदा करण्यात येईल, असे निर्देशित पत्रात नमूद करण्यात आले. या पत्राच्या आधारे अनुसूचित जातीच्या २५ विद्यार्थ्यांना ईयत्ता पाचवीपासून प्रवेश देण्यात आला. यंदा या विद्यार्थ्यांनी आठवी उत्तीर्ण करून ईयत्ता नववीत प्रवेश केला हाेता. मात्र चार वर्षे लाेटूनही शासनाने निर्णयाचा जीआर काढलाच नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती रखडली असून त्यांचे पुढचे शिक्षण अडचणीत आले आहे.

थकित ५५ लाख द्या, अन्यथा...

तीन वर्षापासून या २५ विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचे ५५ लाख १५ हजार ४६ रुपये सामाजिक न्याय विभागाकडे थकित आहेत. ही थकित रक्कम त्वरीत भरा अन्यथा या विद्यार्थ्यांना शाळेतून निलंबित करण्याची कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा सैनिक शाळेने सामाजिक न्याय विभागाला दिला आहे.

राज्य शासनाचा असा दुर्लक्षितपणा व सामाजिक न्याय विभागाच्या बेजबाबदार कारभारामुळे विद्यार्थ्यांचे भविष्यच संकटात सापडले आहे. त्यामुळे शासनाने तातडीने परिपत्रक काढून शिष्यवृत्तीची थकित रक्कम भरावी, जेणेकरून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान हाेणार नाही. याबाबतचे निवेदन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिले आहे. - डाॅ. सिद्धांत भरणे, डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर नॅशनल स्टूडंट फेडरेशन