नागपूर महापालिकेच्या अर्थसंकल्पावर आचारसंहितेचे सावट

महापालिकेचा २०१८-१९ या वर्षाचा सुधारित व २०१९-२० या वर्षाचा प्रस्तावित अर्थसंकल्प महापालिका आयुक्त अभिजित बांगर फेब्रुवारीच्या अंतिम आठवड्यात स्थायी समितीला सादर करणार आहेत. त्यानंतर या अर्थसंकल्पाला सभागृहाची मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. परंतु मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याची शक्यता असल्याने सभागृहाची मंजुरी घेता येणार नाही. यामुळे अर्थसंकल्प आचारसंहितेच्या सावटात सापडण्याची शक्यता आहे.

ठळक मुद्देआयुक्तांच्या सुधारित अर्थसंकल्पात ३० टक्के कात्रीफेब्रुवारीच्या अंंतिम आठवड्यात सादर करणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महापालिकेचा २०१८-१९ या वर्षाचा सुधारित व २०१९-२० या वर्षाचा प्रस्तावित अर्थसंकल्प महापालिका आयुक्त अभिजित बांगर फेब्रुवारीच्या अंतिम आठवड्यात स्थायी समितीला सादर करणार आहेत. त्यानंतर या अर्थसंकल्पाला सभागृहाची मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. परंतु मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याची शक्यता असल्याने सभागृहाची मंजुरी घेता येणार नाही. यामुळे अर्थसंकल्प आचारसंहितेच्या सावटात सापडण्याची शक्यता आहे.
अर्थसंकल्पासाठी महापालिकेच्या वित्त विभागाने सर्व विभागाकडून आर्थिक लेखाजोखा मागितला आहे. सर्व विभागांकडून माहिती प्राप्त झाल्यानंतर आयुक्त यात सुधारणा करून, सुधारित व प्रस्तावित अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. स्थायी समितीने २,९४६ कोटींचा अर्थसंकल्प दिला होता. अर्थसंकल्पातील अपेक्षित उत्पन्नाचा आकडा गाठण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले. मोठ्या प्रमाणात शासकीय अनुदान प्राप्त करण्यात यश आले. परंतु महापालिकेचे मुख्य आर्थिक स्रोत असलेल्या मालमत्ता, नगर रचना, जलप्रदाय व बाजार विभागाकडून उद्दिष्ट पूर्ण होण्याची शक्यता नाही. याचा विचार करता वास्तव उत्पन्नाचा विचार करून, आयुक्तांनी याआधीच खर्चाला ३० टक्के कात्री लावली आहे.
अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वीच कात्री लावलेली असल्याने आचारसंहितेमुळे सभागृहाची मंजुरी रखडली तर याचा निकषांच्या आधारावर खर्च करावा लागणार आहे.
स्थायी समितीने वर्ष २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पात मालमत्ता कराच्या वसुलीचे ५०९ कोटींचे उद्दिष्ट निर्धारित केले होते. परंतु आजवर हा आकडा १७० कोटीपर्यंतच पोहचला आहे. आता ४५ दिवसात ३३९ कोटींची वसुली करणे अशक्य आहे. प्रशासनाने जोर लावला तरी २४० कोटींच्या आसपास वसुली राहणार आहे. मार्च महिन्याला सुरुवात होताच महापालिकेचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची निवडणुकीच्या कामावर ड्युटी लागणार आहे. याचाही वसुलीवर परिणाम होणार आहे. अशापरिस्थितीत महापालिकेला कें द्र व राज्य सरकारच्या अनुदानावर विसंबून राहण्याशिवाय पर्याय नसल्याने, शासनाकडून १७५ कोटींचे विशेष अनुदान प्राप्त करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
विशेष सभेचा पर्याय
महापालिकेची सर्वसाधारण सभा २० फेब्रुवारीला होत आहे. यात आयुक्तांचा अर्थसंकल्प मंजुरीसाठी ठेवणे शक्य होणार आहे. अशा अर्थसंकल्पाला आचारसंहितेपूर्वी सभागृहाची मंजुरी घ्यावयाची झाल्यास विशेष सभा घ्यावी लागणार आहे. अन्यथा अर्थसंकल्पाला मंजुरी घेण्यासाठी आचारसंंहिता संपण्याची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. असे झाले तर मे महिन्यात मंजुरी मिळेल.