‘कौटुंबिक कलहाचा संरक्षण अधिकारी का नेमला नाही ?’

आदेश देऊनही राज्य शासनाने कौटुंबिक कलह रोखण्यासाठी संरक्षण अधिकाऱ्याची नेमणूक का केली नाही,

मुंबई : आदेश देऊनही राज्य शासनाने कौटुंबिक कलह रोखण्यासाठी संरक्षण अधिकाऱ्याची नेमणूक का केली नाही, याचा खुलासा करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने अ‍ॅडव्होकेट जनरल सुनील मनोहर यांना दिले आहेत़
याप्रकरणी एका सामाजिक संघटनेने जनहित याचिका दाखल केली आहे़ विवाहीत महिलांवर होणारे कौटुंबिक अत्याचार रोखण्यासाठी जिल्हास्तरावर एक समिती नेमावी अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे़ याची दखल घेत न्यायालयाने तहसिलस्तरावर एक संरक्षण अधिकारी नेमण्याचे आदेश शासनाला गेल्यावर्षी दिले होते़ हा अधिकारी महिलांच्या तक्रारीची दखल घेऊन त्यावर कारवाई करणार आहे़ मात्र अद्याप या अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यात आली नसल्याचे बुधवारी न्यायालयाच्या निदर्शनास आले़ त्यावर संतप्त झालेल्या न्या़ अभय ओक यांच्या खंडपीठाने शासनाला चांगलेच धारेवर धरले़ न्यायालयाच्या आदेशाचे गांर्भीय सरकारला राहिलेले नाही़ असे असेल तर न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी न करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर योग्य ती कारवाई केली जाईल़, असे न्यायालयाने
म्हटले. (प्रतिनिधी)

संबंधित अधिकाऱ्याची नेमणूक न होण्यामागे कोणता अधिकारी जबाबदार आहे याची माहिती अ‍ॅडव्होकेट जनरल यांनी स्वत: हजर राहून न्यायालयाला द्यावी, असे आदेश खंडपीठाने दिले व ही सुनावणी तहकूब केली़