प्रकल्पाचा खर्च भागवायचा तरी कसा ? मेट्रोला चिंता, मोकळ्या भूखंडांचा व्यावसायिक विकास करणार

मुंबई मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनकडून मोकळ्या भूखंडांचा व्यावसायिक विकास केला जाणार आहे.

मुंबई :मुंबईमेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनकडून (एमएमआरसी) मोकळ्या भूखंडांचा व्यावसायिक विकास केला जाणार आहे. एमएमआरसी नयानगर, जेकब सर्कल, धारावी आणि मरोळ येथील मेट्रो स्थानकांजवळील भूखंडांवर बांधकाम प्रकल्प राबविणार आहे. तसेच, मेट्रो स्थानकांच्या आणि स्थानकांजवळील जागेचा व्यावसायिक बाबींसाठी वापर करण्याचे नियोजन एमएमआरसीएलने केले आहे. यातून मेट्रो प्रकल्प उभारणीचा खर्च भागविण्याचा प्रयत्न मुंबईतील पहिली भूमिगत कुलाबा ते एमएमआरसीकडून केला जाणार आहे. 

सीप्झ मेट्रो ३ मार्गिका ३३.५ किमी लांबीची असून या मेट्रो मार्गिकेवर २७ स्थानके असतील. या मेट्रोच्या उभारणीसाठी ३७ हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. यातील बहुतांश खर्च हा जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन कंपनी (जायका) या वित्तीय संस्थेकडून कर्ज घेऊन केला जाणार आहे. केवळ तिकीट विक्री आणि नॉन फेअर बॉक्स उत्पन्नातून या मेट्रो प्रकल्पाचा खर्च भागविणे शक्य नाही. या पार्श्वभूमीवर एमएमआरसीकडून उत्पन्नाच्या विविध पर्यायांची चाचपणी सुरू आहे.

१)आता एमएमआरसीकडून रिअल इस्टेट प्रकल्पांच्या माध्यमातून निवासी इमारती, व्यावसायिक इमारती उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

२) त्याचबरोबर मेट्रो स्टेशन इंटिग्रेशन प्रोजेक्ट, मल्टी मोडल ट्रान्सपोर्ट हब, किरकोळ विक्री दालनासाठी जागा देण्याचा विचार सुरु आहे.

सल्लागाराची नियुक्ती-

१) मोकळ्या भूखंडाबरोबरच स्थानकांच्या परिसरातील जागेचा विकास करूनही काही उत्पन्नाचे मार्ग उपलब्ध होऊ शकतात का याचीही पाहणी एमएमआरसीकडून सुरू आहे. यासाठी एमएमआरसी व्यवहार सल्लागाराची नियुक्ती करणार आहे.

२)  या सल्लागराला प्रकल्पाची सुसाध्यता तपासावी लागेल. यापूर्वी एमएमआरसीने विधान भवन मेट्रो स्थानकानजीकच्या १.६८ हेक्टर भूखंडाची मागणी सरकारकडे केली आहे. विधानभवन मेट्रो स्थानकाजवळील जागेवर व्यावसायिक वापरासाठी आस्थापना आणि अन्य बाबी उभारण्याचा एमएमआरसीचा विचार आहे.