शासकीय भूखंडांच्या वापराची चौकशी

नव्या अटी तसेच शर्तीअंतर्गत विविध उपक्रमासाठी मिळालेल्या शासकीय जमिनींच्या प्रत्यक्ष वापराची चौकशी सुरू करण्यात येणार आहे

वसई : नव्या अटी तसेच शर्तीअंतर्गत विविध उपक्रमासाठी मिळालेल्या शासकीय जमिनींच्या प्रत्यक्ष वापराची चौकशी सुरू करण्यात येणार आहे. विशिष्ट उद्देशासाठी या जमिनी शासनाकडून मिळवण्यात आल्यात. परंतु तो मूळ उद्देश बाजूला सारून अनेकांनी त्या चक्क आपल्या व्यवसायासाठी वापरल्याचे उघडकीस आले आहे.
महसूल विभागाकडे सध्या अशा जमिनी मिळवणाऱ्या लाभार्थ्यांची सुनावणी सुरू आहे. एकूण २५० ते ३०० प्रकरणे असून त्यातील ५० टक्के जमिनी शासनाने परत घेतल्या आहेत तर उर्वरीत ५० टक्के जमिनी ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया लवकरात लवकर सुरू करण्यात येणार आहे.
१९८० च्या सुमारास वसई-विरार परिसरातील जमिनींना सोन्याचे भाव आल्यानंतर जमिनीचे गैरव्यवहार मोठ्या प्रमाणात वाढले. सातबारा उताऱ्यावर अनेक गैरप्रकार आढळल्यानंतर प्रांताधिकारी दादा दातकर यांनी चौकशी सुरू केली. या चौकशीत अनेक त्रुटी आढळल्या त्यामुळे महसूल विभागाने संबंधीत व्यक्तींना नोटीसा बजावल्या आहेत. शासनाकडून मिळालेल्या नव्या अटी व शर्ती अंतर्गत देण्यात आलेल्या शासकीय जमिनीबाबतही अनेक गैरप्रकार आढळल्यानंतर महसूल विभागाने चौकशी करून सुमारे
५० टक्के जमीन परत ताब्यात
घेतली.
अनेक प्रकरणे अद्याप महसूल विभागाकडे प्रलंबित आहेत तर काही प्रकरणांची सुनावणी सुरू आहे. याबाबतही महसूल विभाग लवकरात लवकर सर्व प्रकरणांचा निपटारा करण्याच्या तयारीत आहे. ज्या लाभार्थ्यांनी मुळ उद्देश डावलून व्यवसायीक दृष्टीकोन ठेवून वापर केला आहे त्याबाबत लवकरात लवकर कारवाई करण्याची तयारी चालवली आहे. (प्रतिनिधी)