सहकार सोसायट्यांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यामागे राजकीय हेतू नाही

राज्य शासन। उच्च न्यायालयात दिली माहिती

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : सहकार सोसायट्यांचा कारभार काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते पाहात असल्याने सोसायट्यांच्या व्यवस्थापकीय समित्यांचा कालावधी वाढविल्याचा आरोप फेटाळत राज्य सरकारने शुक्रवारी उच्च न्यायालयाला सांगितले की, मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर भाजप पक्षाशी संबंधित असलेल्या व्यक्तीची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली आहे.

सांगली येथील तासगावमधील सहकार सोसायटीचे सदस्य असलेले ७२ वर्षीय शेतकरी अरुण कुलकर्णी यांनी राज्य सरकारच्या १७ जून व १० जुलैच्या वटहुकुमाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. एस. जे. काथावाला व न्या. आर. आय. छागला यांच्या खंडपीठापुढे होती.
या वटहुकुमाद्वारे सरकारने हाउसिंग सोसायटी, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आणि साखर कारखान्यांच्या व्यवस्थापकीय समितीला तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली.

मुदत संपलेल्या व्यवस्थापकीय समित्यांना मुदतवाढ देण्याची तरतूद कायद्यात नसल्याने या समित्या बरखास्त करून त्यांच्यावर प्रशासक नेमावा, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांचे वकील सतीश तळेकर यांनी न्यायालयाला केली.

सरकारने सोसायट्यांच्या व्यवस्थापकीय समित्यांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय राजकीय हेतूने घेतला नसल्याचे महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले. ग्रामपंचायत लोकशाही पद्धतीने निवडलेल्या घटनात्मक संस्था आहेत. तर सहकार संस्थांच्या व्यवस्थापकीय समित्या स्वतंत्र स्वयंसेवी संस्था आहेत. त्यांच्यावर अधिकार गाजवण्याचा अधिकार सरकारला फारसा नाही. त्यामुळे कार्यकाळ संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय जेवढा वैध आहे, तेवढाच सोसायट्यांच्या व्यवस्थापकीय समित्यांचा कार्यकाळ वाढवण्याचा सरकारचा निर्णय वैध आहे. या दोन्ही संस्थांच्या स्वरूपाची तुलना करू शकत नाही, असे राज्य सरकारने न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
‘बहुतेक सहकारी संस्था राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेसच्या नियंत्रणाखाली असल्याने नवीन समिती स्थापन होईपर्यंत समितीच्या विद्यमान सदस्यांनाच या समित्यांचा कारभार सांभाळू देण्याचा निर्णय राजकीय हेतूने घेतल्याचा आरोप मी फेटाळत आहे,’ असे सहकार खात्याचे अवरसचिव रमेश शिंगाटे यांनी प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यावर न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना याचिकेत सुधारणा करण्याचे निर्देश देत याचिकेवरील सुनावणी १५ आॅक्टोबर रोजी ठेवली.

शेतकऱ्याची याचिका
सांगली येथील तासगावमधील सहकार सोसायटीचे सदस्य असलेले ७२ वर्षीय शेतकरी अरुण कुलकर्णी यांनी राज्य सरकारच्या १७ जून व १० जुलैच्या वटहुकुमाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. एस. जे. काथावाला व न्या. आर. आय. छागला यांच्या खंडपीठापुढे होती. या वटहुकुमाद्वारे सरकारने हाउसिंग सोसायटी, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आणि साखर कारखान्यांच्या व्यवस्थापकीय समितीला तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली.