"जमिन नीरव मोदीची आहे, पण..."; ED चे नाव घेत रोहित पवारांचा मोठा खुलासा

एमआयडीसीच्या जागेचा काहीही संबंध नसल्याचं त्यांनी विधानसभेत पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले. 

मुंबई - महाराष्ट्र विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू असून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटातील आमदार रोहित पवार चांगलेच आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. दोन दिवसांपूर्वी भर पावसात विधानसभेच्या प्रांगणात ज्या जमिनीवर एमआयडीसी मंजूर करावी म्हणून आंदोलन केले होते, ती जमीन कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा करून लंडनमध्ये पळालेल्या नीरव मोदीची असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. आता, रोहित पवारांनी या जमिनीचा सात-बाराच काढला असून त्या जमिनीचा आणि एमआयडीसीच्या जागेचा काहीही संबंध नसल्याचं त्यांनी विधानसभेत पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले. 

एमआयडीसी जमिन प्रकरणी शासनाने सखोल चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला असून, भाजप नेते आणि कर्जत-जामखेड मतदारसंघाचे माजी पालकमंत्री राम शिंदे यांनी ही जागा नीरव मोदीची असल्याचा मोठा गौप्यस्फोट केला. विधान परिषदेतील एका चर्चेदरम्यान राम शिंदे यांनी याबाबत मोठा दावा केला. या भागात एमआयडीसी केली जावी याबद्दल कोणाचे दुमत नाही. येथील बेरोजगाराला काम मिळाले पाहिजे. मात्र, या जागेवर, याच ठिकाणी एमआयडीसी व्हावी असा आग्रह काहीजण का करतात, असा सवाल शिंदे यांनी उपस्थित केला होता. आमदार रोहित पवार यांनी आज याचे प्रत्युत्तर दिलंय. तसेच, कोणाच्या मदतीने निरव मोदींनी येथे जमिन घेतली? याची चौकशी करा, अशी मागणीही पवार यांनी केली.  

ती जमिन नीरव मोदीची आहे, पण त्यासोबतच नीरव मोदीची एक कंपनी आहे आणि या कंपनीत त्याचे काही मित्रही पार्टनर आहेत. त्यामुळे, केवळ नीरव मोदीची ही जमिन आहे, असे बोलून चालणार नाही. ती एक कंपनी असून त्याचे मित्रही त्यात आहेत. ही जमिन ८३ एकर आहे, आणि एमआयडीसीने जे क्षेत्र निश्चित केलंय, त्या क्षेत्रातून ही ८३ एकर जमिन वगळण्यात आली आहे. तसेच, ही जमीन सध्या ईडीने ताब्यात घेतली असून ती केंद्र सरकारकडे आहे, असा खुलासाही आमदार रोहित पवार यांनी केला. 

तेव्हा राम शिंदे होते आमदार

नीरव मोदीने २०११ ते २०१४ या कालावधीत खरेदी केली आहे. त्यामुळे, २०११ ते १४ या कालावधीत निरव मोदीने कंपनीच्या माध्यमातून स्वत: इथं ज्या जमिनी घेतल्या आहेत, त्यासाठी कोणी मदत केली याची शहनिशा राज्य आणि केंद्र सरकारने केली पाहिजे, अशी मागणीही रोहित पवार यांनी केली आहे. ईडीसुद्धा यात लक्ष घातलं पाहिजे, कारण याकाळात तिथे लोकप्रतिनिधी हे स्वत: राम शिंदे होते, असेही पवार यांनी म्हटले. 

उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी चर्चेला दिले उत्तर

याप्रकरणी चर्चेला उत्तर देताना राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत म्हणाले की, जामखेड एमआयडीसीत उद्योग कसे येतील यादृष्टीने प्रयत्न केले जातील. सन २०१६ मध्ये कर्जत एमआयडीसीसाठी पहिली बैठक झाली. त्यानंतर स्थळपाहणी झाली. भूनिवड समितीनेसुद्धा सकारात्मकता दाखवली. तत्कालीन मृद् व जलसंधारण मंत्री राम शिंदे यांनी पत्र दिले. कर्जत, पाटेगाव, खंडाळा या भागाची भूनिवड समितीने पाहणी केली, अशी माहिती उदय सामंत यांनी दिली.