आणीबाणीविरोधात लढणाऱ्यांना मिळणारे मानधन बंद, राज्य सरकारकडून आदेश जारी

१९७५ मध्ये देशात लावण्यात आलेल्या आणीबाणीविरोधात लढणाऱ्या व्यक्तींना देण्यात येणारे मानधन आर्थिक अडचणींमुळे बंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यासंबंधीचे आदेश आज जारी करण्यात आले आहेत.

मुंबई - कोरोना विषाणूचा वाढता फैलाव आणि त्याच्यामुळे उद्योग व्यवसायांवर झालेल्या विपरित परिणामांमुळे सरकारी महसुलामध्ये मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला आपल्या विविध खर्चांमध्ये कपात करण्यात येत आहे. आता राज्य सरकारने याबाबत अजून एक निर्णय घेताना १९७५ मध्ये देशात लावण्यात आलेल्या आणीबाणीविरोधात लढणाऱ्या व्यक्तींना देण्यात येणारे मानधन आर्थिक अडचणींमुळे बंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यासंबंधीचे आदेश आज जारी करण्यात आले आहेत.

या आदेशात म्हटले आहे की, कोविड-१९ या संसर्गजन्य आजाराच्या प्रादुर्भावामुळे सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षात राज्याची कर आणि करेत्तर उत्पन्नातील अपेक्षित महसुली घट त्याचे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर होणारे परिणाम विचारात घेऊन सन १९७५ ते ७७ या काळात लोकशाहीकरीता लढा देणाऱ्या व्यक्तींचा सन्मान आणि यथोचित गौरव करण्याचे धोरण बंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. सदर कार्यक्रमातील प्रलंबित दायित्वाचे निराकरण या विभागाच्या मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतुदींनुसार करण्यात येईल.

दरम्यान, राज्य मंत्रिमंडळाच्या २३ जुलै रोजी झालेल्या बैठकीत यासंबंधीचा निर्णय घेण्यात आला होता. सन २०१८ पासून हे मानधन देण्यात येत होते. दरमहा दहा हजार रुपये असे या मानधनाचे स्वरूप होते. तसेच संबंधित व्यक्तीचा मृत्यू झालेला असल्यास त्याच्या पत्नीस पाच हजार रुपये असे या मानधनाचे स्वरूप होते.

१९७५ मध्ये देशात लागू करण्यात आलेल्या आणीबाणीला विरोध करणारे आणि त्या काळात १९ महिने कारावास भोगलेले कार्यकर्ते या मानधनास पात्र होते.