कोकणावर आभाळ कोसळले; संकटांतून धडा कधी घेणार?

- योगेश बिडवई 

कोकणपट्टीत बुधवारपासून कोसळणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे महाड, चिपळूण शहर पाण्यात बुडाले. लोक वरच्या मजल्यावर, पोटमाळ्यांवर जीव मुठीत घेऊन बसले. घरे पाण्यात, मोबाइल बंद, वीज नाही, रस्ते पुरात बुडाल्याने मदतीची प्रतीक्षा, अशा स्थितीत त्यांनी दिवस काढला. दुसरीकडे गुरुवारी रायगड जिल्ह्यात तळीये गावावर दरड कोसळली. त्यानंतर दरड कोसळण्याच्या घटनांची जणू मालिकाच सुरू झाली. त्यात ६० वर कोकणवासीयांचा जीव गेला. जगात मदतीपासून संपर्काच्या क्षेत्रात कितीही आधुनिकता आली असली तरी कोकणात नैसर्गिक आपत्तीत लोकांना वेळेवर मदत मिळत नाही, हे वास्तव आहे. आता तरी या संकटांतून आपण काही धडा घेणार आहोत का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

दुर्घटनांनंतर मंत्र्यांचे दौरे होतात. विरोधी पक्षांचे नेते सरकारवर आरोप करतात. वर्षानुवर्षे हे सुरू आहे. पूररेषा, दरडग्रस्त गावे जाहीर होतात. संकटावर मात करण्याचे नियोजन मात्र होत नाही. कोकणातला माणूस पावसानंतर गणपती, शिमट्यात हे सर्व विसरतो. २००५ मध्ये कोकणात पावसाने असाच हाहाकार उडविला होता. रायगड जिल्ह्यात दासगाव, जुई, रोहन, कोंडिवते या गावांवर दरड कोसळून २१५ जणांचा बळी गेला होता. चिपळूण बाजारपेठ एक दिवस पाण्यात होती. मुंबई-गोवा महामार्ग पाण्याखाली गेल्याने बंद पडला होता. लोकांना वेळेवर मदत मिळाली नव्हती. दरड कोसळलेल्या ठिकाणी प्रशासनाची मदत पोहोचण्यास विलंब झाला होता. केंद्रात कृषी मंत्री असलेले शरद पवार तातडीने दिल्लीहून पुण्याला आणि तेथून मोटारीने चिपळूणला आले. त्यांनी पूरग्रस्त भागाची पाहणी केली. विधान परिषदेचे तत्कालीन विरोधी पक्षनेते नितीन गडकरींनीही पाहणी केली. लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते लालकृष्ण अडवाणीही दौरा करून गेले होते, तर शिवसेनेतून काँग्रेसमध्ये गेलेले व महसूल मंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर नारायण राणे १०० ते १५० वाहनांचा ताफा घेऊन कोकणात आले. महसूलमंत्री म्हणून काय करता येईल, हे त्यांनी सांगितले होते. २००५ च्या दुर्घटनेनंतर पूररेषा, दरड कोसळण्याच्या घटना यावर त्यावेळी बरीच चर्चा झाली. हळूहळू सर्व स्थिरस्थावर झाले, कोकणवासीयही दुर्घटना विसरले. कोणाला किती मदत मिळाली, हे सर्वश्रुत आहे. आजही कोकण तेथेच आहे.

परवा महाड, चिपळूणमध्ये पाणी भरले. पाणी जास्त वाढणार नाही याचा काहींना विश्वास होता. लोकांनी घरे सोडली नाहीत. नेहमीचा अंदाज आहे सांगत लोक गाफील राहिले. व्हायचे तेच झाले. चिपळूण पाण्यात बुडाले. महाडला पुराचा वेढा पडला. संसार उद्ध्वस्त झाले, कोट्यवधींचे नुकसान झाले आहे.

गुरुवारी दुपारी चारला महाडजवळ तळीये गावावर दरड कोसळली. पाच वाजता प्रशासनाला घटनेची कुणकुण लागली. मात्र, अतिवृष्टीमुळे त्या भागातील मोबाइल, टेलिफोन बंद. वायरलेस यंत्रणा काम करेनात, पुरामुळे रस्ते बंद. जायचे कसे? रस्त्यात अनेक ठिकाणी दरड कोसळलेल्या. दुसऱ्या दिवशी सकाळी प्रशासनाने रस्ते मोकळे केले. नंतर मदतकार्य सुरू झाले. २००५ नंतर १६ वर्षांनीही कोकणात मदतकार्याची ही स्थिती आहे. तळीये भागातील लोक रात्री संकटाची चाहूल लागताच हलायला लागले. मात्र, डोंगराचा भाग थेट एक किलोमीटरपर्यंत आला. सर्व घरे गाडली गेली.

कोकणात रायगड, रत्नागिरी जिल्ह्यात लोकवस्ती प्रामुख्याने डोंगराच्या कुशीत आहे. तर नागरिकीकरणामुळे शहरे नदी किनारी आहेत. या सर्व लोकांना हलविणे शक्य नाही. सावित्री नदी किनारी महाड, चिपळूणजवळून जाणारी वाशिष्टी, संगमेश्वरची सोनवी व शास्त्री, राजापूरची अर्जुना, खेडची जगबुडी नदी अशी स्थिती आहे. नद्यांना पूर आल्यानंतर शहरात पाणी येते. राजापूरमध्ये दरवर्षी बाजारपेठेत पाणी येते. लोकांना शहराच्या वरच्या भागात जागा दिली आहे. मात्र, ते हलण्यास तयार नाहीत. चिपळूणची २००५ ची पूररेषा यंदा पाण्याने ओलांडली. संगमेश्वरच्या पुनर्वसनाचा प्रश्नही मार्गी लागला नाही. १९६५, १९८२, २००५ असे कोकणात मोठे पूर आले होते. मात्र, नुकसान कमी करण्यासाठी प्रशासनाकडे पर्याय नाहीत. एकूणच कोकणातील संकटातून आपण काही धडा घेणार आहोत का, की संकटांच्या या मालिका अशाच सुरू राहतील, या प्रश्नाचे उत्तर आपल्याला सामूहिकपणे द्यावे लागणार आहे.

दरडग्रस्त गावांचा प्रश्न

रायगड जिल्ह्यात सुमारे शंभरांवर गावे दरडग्रस्त आहेत. त्यांचे सर्वेक्षण केले जाते. अहवाल तयार होतो. पुनर्वसनाबाबत ठरविले जाते. पालकमंत्री बैठका घेतात. जिल्हाधिकारी तो राज्य शासनाला पाठवितात. मग ते जबाबदारीतून मुक्त. पुढे मंत्रालयात त्याचे काय होते, कोणालाही माहिती होत नाही. मोठा पाऊस सुरू झाल्यावर लोकांना हलविण्याच्या प्रशासनाला सूचना आहेत. मात्र, त्याची अंमलबजावणी होत नाही.

पूरग्रस्त गावे

रायगड, रत्नागिरी जिल्ह्यातील पूरग्रस्त गावांना पुरापासून बचावासाठी नदी किनारी मोठ्या भिंती बांधाव्यात, असा मागे अहवाल आला. मात्र नदी किनारी भिंती बांधल्या जात नाहीत. नदीचा वेळोवेळी गाळ काढून, पात्र खोल करण्याची सूचना येते. त्याचीही अंमलबजावणी होत नाही. तीन जिल्ह्यांना प्रत्येकी एक ड्रेसर देण्याचे ठरले, तो निर्णय कागदावरच आहे. याबाबत महाडचा प्रस्ताव धूळखात पडून आहे.

एनडीआरएफचा बेस कॅम्प कधी होणार?

रायगड जिल्ह्यात दरड कोसळण्याच्या दुर्घटना घडतात. मदत पोहोचण्यास विलंब होतो. त्यामुळे तारीक गार्डन इमारत दुर्घटनेनंतर महाड येथे एनडीआरएफचा बेस कॅम्प करण्याचा निर्णय झाला. जागाही निश्चित करण्यात आली. त्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आला होता. त्याला राज्य सरकारने मंजुरी दिली. तो अंतिम मंजुरीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. हा बेस कॅम्प कधी होणार, असा प्रश्न विचारला जात आहे.