भूखंडांच्या इरादापत्रांसाठी मिळतोय प्रतिसाद

विमानतळ प्रकल्पबाधितांना देण्यात येणाऱ्या साडेबावीस टक्के भूखंडांचे इरादापत्रे घेण्यास सुरुवातीला विरोध दर्शविणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांनी आता सकारात्मक भूमिका घेतली आहे.

कमलाकर कांबळे, नवी मुंबई
विमानतळ प्रकल्पबाधितांना देण्यात येणाऱ्या साडेबावीस टक्के भूखंडांचे इरादापत्रे घेण्यास सुरुवातीला विरोध दर्शविणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांनी आता सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. कोणत्याही भूलथापांना बळी न पडता अनेक प्रकल्पग्रस्त मागील काही दिवसांपासून आपल्या भूखंडांचे इरादापत्रे घेण्यासाठी पनवेलच्या मेट्रो सेंटरमध्ये येत आहेत. त्यामुळे विमानतळ उभारणीच्या कामाला गती येण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेली ६७१ हेक्टर जमीन संपादित करण्यात सिडकोला यश आले आहे. संपादित केलेल्या जमिनीच्या मोबदला म्हणून प्रकल्पग्रस्तांना शासनाच्या निर्णयानुसार पुष्पक नगरमध्ये विकसित भूखंड देण्यात येणार आहेत. भूखंड वाटपाची संगणकीय सोडतसुद्धा पूर्ण करण्यात आली आहे. मात्र पर्यावरण विभागाच्या परवानगीअभावी पुष्पक नगरमध्ये पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यास सिडकोसमोर अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. नेमके याचे भांडवल करीत काही राजकीय पुढारी व प्रकल्पग्रस्तांच्या तथाकथित नेत्यांनी भूखंडांचे इरादापत्रे न घेण्याचे आवाहन भूधारकांना केले होते. त्यामुळे सिडकोसमोर मोठा पेच निर्माण झाला होता. मात्र पुष्पक नगरमध्ये पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यास पर्यावरण विभागाने गेल्या महिन्यात परवानगी दिली आहे. त्यानुसार पुढील दोन-तीन दिवसांत प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणार आहे. याचा परिणाम म्हणून प्रकल्पग्रस्त भूखंडांचे इरादापत्रे घेण्यासाठी अनुकूल झाल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. याचा परिणाम म्हणून मागील महिनाभरापासून इरादापत्रे घेण्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांची मेट्रो सेंटरमध्ये वर्दळ वाढल्याचे दिसून आले आहे.
विमानतळ प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या ९५७ खातेदारांना पुष्पक नगर येथे तर स्थलांतरित होणाऱ्या ३५00 कुटुंबांना वडघर, वहाळ व कुंडेवहाळ येथे पुन:स्थापनेसाठी भूखंड देण्यात येणार आहे. यापैकी बहुतांशी खातेदारांच्या भूखंडांची इरादापत्रे तयार आहेत. मात्र काही अल्पसंतुष्टी वृत्तीकडून सुरुवातीपासूनच विमानतळाला विरोध केला जात होता. त्यामुळे शासनाच्या मान्यतेने सिडकोने देऊ केलेल्या पुनर्वसन पॅकेजलाही विरोध दर्शविण्यात आला. काहींनी याविरोधात न्यायालयातसुद्धा धाव घेतली. परंतु उच्च न्यायालयानेसुद्धा हे पॅकेज सर्वोत्तम असल्याचा निर्वाळा दिल्याने प्रकल्पग्रस्तांनी भूसंपादनास तयारी दर्शविली. त्यानुसार भूसंपादन पूर्ण झाले. त्यानंतरही काही प्रकल्पग्रस्तांनी पुष्पक नगरमधील भूखंडांचे इरादापत्रे घेण्यास नकार दिला होता. मात्र सिडकोच्या सकारात्मक धोरणामुळे प्रकल्पग्रस्तांचा हा विरोध मावळताना दिसत आहे.