पोलीस वसाहतीचा प्रश्न अखेर निकाली, १० वर्षांपासून रखडले होते काम

दहा वर्षांपासून रखडलेल्या शांतीसागर पोलीस सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या कामातील सर्व अडथळे दूर करण्यात आल्याची माहिती गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी दिली आहे.

- अतुल कुलकर्णी
मुंबई : दहा वर्षांपासून रखडलेल्या शांतीसागर पोलीस सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या कामातील सर्व अडथळे दूर करण्यात आल्याची माहिती गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी दिली आहे. या निर्णयामुळे बिल्डर आणि अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून झोपडपट्टी प्राधिकरणाचे प्रकल्प रखडवणाऱ्यांना चाप बसेल. जाणीवपूर्वक वाद निर्माण करून किती प्रकल्प रखडवले गेले याची माहितीच मंत्री आव्हाड यांनी मागविल्याचे म्हाडाच्या अधिकाºयांनी स्पष्ट केले.

घाटकोपर पूर्व येथील रमाबाई आंबेडकर नगर येथे शांतीसागर पोलीस सहकारी गृहनिर्माण संस्था २१ सप्टेंबर १९९९ रोजी स्थापन झाली. या संस्थेला म्हाडातर्फे ५४,६३२ चौ. मीटरचा भूखंड देण्यात आला आहे. यावर संस्थेसाठी १० इमारतींचे बांधकाम पूर्ण झाले असून आतापर्यंत ६६० सदनिका बांधल्या गेल्या आहेत. उर्वरित बांधकाम पूर्ण केल्यानंतर म्हाडा प्राधिकरणास ७९७ सदनिका तसेच पोलिसांसाठीच्या ३१५ सदनिका उपलब्ध होणार आहेत. मात्र या कामाविषयी सातत्याने शांतीसागर पोलीस सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे तत्कालीन अध्यक्ष गोपीचंद सानप यांनी तक्रारी केल्या होत्या.

याबद्दल बोलताना गृहनिर्माण मंत्री आव्हाड म्हणाले, तक्रारी आल्यामुळे बैठक लावली होती. बैठकीस तक्रार करणाºयांकडून कोणीही हजर झाले नाही. वस्तुस्थिती पाहिल्यानंतर लक्षात आले की प्रकल्पास जाणीवपूर्वक विलंब केला जात आहे. त्यामुळे यासंबंधीत अडचणी दूर करून काम पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे १० वर्षांपासून रखडलेला हा प्रकल्प आता मार्गी लागला आहे.

आतापर्यंत ६६० पोलिसांना सदनिका
या योजनेत एकूण १,७७२ प्रस्तावित सदनिकांपैकी आजपर्यंत फक्त ६६० पोलीस कर्मचाºयांच्या कुटुंबीयांना या सदनिकांचा लाभ मिळाला. बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर उर्वरित १,११२ सदनिकांपैकी पोलीस कर्मचाºयांच्या कुटुंबांसाठी ३१५ सदनिका मिळतील. म्हाडाला उर्वरित सदनिका मिळतील ज्यामध्ये झोपडीधारक व म्हाडाच्या संक्रमण शिबिरात राहणाºया कुटुंबांचा समावेश असेल.
म्हाडाला मिळणाºया ७९७ सदनिकांपैकी झोपडीधारक व संक्रमण शिबिरात राहणाºयांना देऊन उरलेल्या सदनिका पोलीस कर्मचाºयांच्या कुटुंबांना प्राधान्याने सोडत काढून देण्यात येतील, असेही यासाठीच्या बैठकीत ठरले. या बैठकीदरम्यान, झोपु प्राधिकरणाच्या मुख्य विधि सल्लागारांकडून प्रस्ताव तपासून कायदेशीर मार्गदर्शन घेऊन पुढील कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानुसारच बैठक घेऊन निर्णय घेतल्याचे गृहनिर्माण मंत्री आव्हाड यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.