खातेवाटपात पालघरची उपेक्षा

शनिवारी घोषित झालेल्या महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाच्या खातेवाटपात ठाणे जिल्ह्याची तसेच पालघरची घोर उपेक्षा झाली आहे.

ठाणे/पालघर : शनिवारी घोषित झालेल्या महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाच्या खातेवाटपात ठाणे जिल्ह्याची तसेच पालघरची घोर उपेक्षा झाली आहे. युतीचे ठाण्यात १३ व पालघरमध्ये दोन असे १५ आमदार निवडून आले तरी हा प्रकार घडल्याने या दोन्हीही जिल्ह्यांतील सेना-भाजपाचे कार्यकर्ते एवढेच नव्हे तर मंत्री झालेले नेते व आमदारही प्रचंड नाराज आहेत.
विष्णू सवरा यांचा समावेश मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच शपथविधीच्या वेळी कॅबिनेट मंत्री म्हणून झाला. त्यांच्याकडे केवळ आदिवासी विकास खाते सोपवून आदिवासी समाजाचा आणि सवरा यांच्या ज्येष्ठत्वाचा अवमान करू नका, अशी भावना भाजपा कार्यकर्त्यांनी आणि आदिवासी समाजाने व्यक्त केली होती. तसे वृत्त लोकमतमध्ये हेडलाईनच्या स्वरुपात प्रसिद्ध झाले होते. पहिल्या खातेवाटपात जेव्हा त्यांच्याकडे आदिवासी विकासासोबत सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय अशी दोन तगडी खाती दिली गेली, तेव्हा स्वत: सवरा आणि आदिवासी समाज समाधानी झाला होता. परंतु, मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाल्यावर पुन्हा पहिले पाढे पंच्चावन्न झाले. सवरा यांच्याकडील सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय ही खाती काढून घेण्यात आली. ती खाती राजकुमार बडोले यांच्याकडे सोपविण्यात आली. बडोले हे तसे नवखे आमदार आहेत. परंतु, केवळ ते विदर्भातले आहेत आणि मुख्यमंत्र्यांच्या मर्जीतले आहेत म्हणून त्यांच्याकडे ही दोन्ही मालदार खाती सोपविली गेली. सहाव्यांदा आमदार झालेल्या व पक्षाशी एकनिष्ठ असलेल्या सवरा यांच्याकडे मात्र आदिवासी विकास हे एकमेव खाते ठेवले गेले. त्यामुळे भाजपात असंतोष धुमसतो आहे. हे मंत्रिमंडळ महाराष्ट्राचे आहे की विदर्भाचे, अशी चर्चा भाजपात दबक्या सुरात सुरू झाली आहे. स्वत: सवरादेखील नाराज आहेत. परंतु, पक्षशिस्त म्हणून ते मौन पाळून आहेत.
असाच प्रकार एकनाथ शिंदे यांच्याबाबत घडला आहे. त्यांच्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम खात्याची मागणी करण्यात आली होती आणि ती मान्य केली गेली आहे, असे वातावरण होते. तशा बातम्याही प्रसिद्ध झाल्या होत्या. परंतु, नंतर मात्र या सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या पुढे कंसामध्ये सार्वजनिक उपक्रम असे शेपूट जोडले गेले. त्यामुळे ठाण्यातल्या शिवसैनिकांसोबत भाजपेयीदेखील नाराज झालेत. कारण, या खात्याच्या अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ हे एकमेव मोठे महामंडळ आहे आणि ते नितीन गडकरींच्या काळातील अपत्य असल्याने त्याचे जमतील तेवढे पंख गेल्या १५ वर्षांत आघाडी सरकारने छाटून टाकले आहेत. विशेष म्हणजे मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई या परिसरांतील बहुतांशी मोठी कामे एमएमआरडीएच्या माध्यमातून सुरू आहेत. अशा स्थितीत एमएसआरडीसीकडे कोणताही मोठा असा प्रकल्प नाही. सार्वजनिक बांधकाम खाते चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे आहे. ते कोणताही मोठा प्रकल्प आपल्या खात्याच्या हातून या महामंडळाच्या हाती जाऊ देणार नाहीत. परिणामी, एकनाथ शिंदे यांची अवस्था एमएसआरडीसीचे कॅबिनेट मंत्री अशी झाली आहे. अशा स्थितीत त्यांना आपले कर्तृत्व दाखविण्याची संधी या खात्यात कितपत मिळणार आहे, असा प्रश्न सेनेतच विचारला जाऊ लागला आहे. भाजपाच्या एकेका मंत्र्याकडे अनेक खाती आणि सेनेच्या मंत्र्यांकडे गौण अथवा दुय्यम स्वरूपाचे एकच खाते, असा प्रकार आहे.(विशेष प्रतिनिधी)