पालघर जिल्ह्याची निर्मिती केवळ फॉर्मेलिटी?

नवीन जिल्ह्याची निर्मितीसाठी सोयीसुविधा उपलब्ध न करता घाई गडबडीत आघाडी सरकारने पालघर जिल्हा घोषीत करून केवळ फॉर्मेलिटी पूर्ण केली आहे.

मनोर : नवीन जिल्ह्याची निर्मितीसाठी सोयीसुविधा उपलब्ध न करता घाई गडबडीत आघाडी सरकारने पालघर जिल्हा घोषीत करून केवळ फॉर्मेलिटी पूर्ण केली आहे. मात्र शासकीय कार्यालयामध्ये अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा अपुरा कोटा असल्याने कामे होत नाहीत. आहेत त्यांच्यावर कामाचा प्रचंड ताण येतो. त्यात पक्ष व संघटनांकडून निघणाऱ्या मोर्चांचा दबाव येतो.
आदिवासी जिल्हा म्हणून आठ तालुक्यांचा समावेश असेलल्या पालघर जिल्ह्यावर आपले वर्चस्व राहावे व उमेदवार अधिक निवडून यावे म्हणून घाई गडबडीने पालघर जिल्ह्याची निर्मिती काँग्रेस-रा. काँग्रेस आघाडी सरकारने केली. परंतु त्याआधी जिल्हामुख्यालय व इतर शासकीय कार्यालये स्थापन
करण्यात आलीत.
परंतु कार्यालयामध्ये कामे करण्यासाठी पुरेसे कर्मचारी नाहीत, कार्यालयासाठी इमारती नाहीत, आठ तालुक्यासाठी नगररचना कार्यालय आहे ते पूर्वीच्या तीन तालुक्यांसाठी कार्यरत होते त्याचाच वापर जिल्ह्याच्या आठ तालुक्यासाठी केला जातो. २२ पैकी ८ कर्मचारी आठ तालुक्याची कामे बघतात. त्यामुळे त्यांची मोठी कुचंबणा होत आहे. अशीच परिस्थिती जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हापरिषद कार्यालय, आरोग्य विभाग, शिक्षण विभाग,
कृषी विभाग अशा कार्यालयांचीही आहे. (वार्ताहर)