पालघर जिल्ह्याचे प्रशासन विस्कळीतच

अनेक कार्यालये व उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांच्या अद्याप नियुक्त्या नाहीत. सेवानिवृत्त शिक्षकांच्या पेन्शनचे प्रश्न सुटत नाहीत

दीपक मोहिते, वसई
नवा पालघर जिल्हा अस्तित्वात आला, परंतु प्रशासनाची गाडी मात्र अद्याप रुळांवर आलेली नाही. गेले चार महिने जिल्ह्याची प्रशासकीय घडी पूर्णपणे विस्कळीत झाली आहे. नागरिकांची कामे वेळेवर होत नाहीत. शिक्षक, सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन मिळत नाही. अनेक कार्यालये व उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांच्या अद्याप नियुक्त्या नाहीत. सेवानिवृत्त शिक्षकांच्या पेन्शनचे प्रश्न सुटत नाहीत. त्यामुळे नवा जिल्हा अस्तित्वात येऊनही जिल्हावासीयांची दैना थांबत नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. जिल्हावासीयांची सध्याची अवस्था ‘भीक नको पण कुत्रं आवर’ अशीच झाली आहे.
जिल्हा विभाजनावर अनेक वर्षे राजकारण झाल्यानंतर गेल्या आॅगस्टमध्ये जिल्हा विभाजनाचे घोडे सूर्या नदीत न्हाले. पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने लोकसभा निवडणुकीत दारूण पराभव झाल्यानंतर ३० वर्षे रखडलेला हा प्रश्न मार्गी लावला. जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांत आदिवासी समाजाची लोकसंख्या लक्षात घेऊन सरकारने आदिवासी जिल्ह्याची घोषणा केली. यामागे आदिवासी समाजाचा सर्वांगीण विकास साधण्याचा हेतू आहे. आदिवासी जिल्ह्याला केंद्र व राज्य सरकारकडून विविध योजनांतर्गत प्रचंड प्रमाणात निधी उपलब्ध होत असतो. अशा निधीतून जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास साधण्याचा चांगला उद्देश आहे. परंतु, गेल्या ४ महिन्यांत जिल्हा प्रशासनाची अडखळती वाटचाल पाहता प्रशासकीय घडी व्यवस्थितरीत्या बसण्यासाठी प्रदीर्घ कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. वास्तविक, अनेक वर्षे प्रलंबित राहिलेला हा प्रश्न मार्गी लावताना कार्यालयांची उपलब्धता, कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या व अन्य बाबी उपलब्ध आहेत की नाहीत, याचा आढावा घेणे गरजेचे होते. त्यामुळे विभाजन होऊनही काही विभागांचे कामकाज ठाणे येथूनच होत आहे. त्यामुळे विविध तालुक्यांतील पंचायत समिती अधिकारी व कर्मचारीवर्ग हवालदिल झाला आहे. स्वत:चे वेतन वेळेवर मिळत नाही, तर आम्ही जनतेची कामे काय करणार, असा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा ठाकला आहे. दुसरीकडे नव्या जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी मात्र प्रचंड प्रमाणात आश्वासनांची खैरात करीत आहेत. परंतु, प्रशासनाची घडी बसवताना त्यांच्याच नाकीनऊ आले आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा विकासावर बोलण्याऐवजी सर्वप्रथम प्रशासकीय कामकाज कसे सुरळीत होईल व नागरिकांना कसा दिलासा मिळू शकेल, या दृष्टीने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. सर्वप्रथम ही कामे मार्गी लागली तरच प्रशासनाची पुढील वाटचाल योग्य पद्धतीने होईल. पर्यटन, जमीन सुधारणा व अन्य विकासकामे मार्गी लावण्यासंदर्भात ते नुकत्याच झालेल्या एका मुलाखतीमध्ये भरभरून बोलले. त्यांची ही सारे स्वप्ने प्रत्यक्षात उतरण्यासाठी सर्वप्रथम प्रशासनाची घडी व्यवस्थित बसणे गरजेचे आहे. या कामास त्यांनी सर्वोच्च प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. दुर्दैवाने त्यांचे या गंभीर प्रश्नाकडे दुर्लक्ष होत आहे. जिल्हा अस्तित्वात आल्यानंतर लगोलग विधानसभा निवडणुका लागल्या. निवडणुकांच्या कामामध्ये प्रशासन गुंतून पडले, हे मान्य केले तरी किमान कार्यालये तरी सुस्त व्हायला हवी होती. सध्याची स्थिती लक्षात घेता नागरिकांची ससेहोलपट होत असल्याचे दिसून येते.