दहीहंडी आदेशाच्या उल्लंघनाबाबत नोटीस

दहीहंडी उत्सवात वीस फुटांपेक्षा अधिक थर न लावण्याचे आणि १२ वर्षांखालील गोविंदांना सहभागी न करण्याचे उच्च न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश होते.

मुंबई: दहीहंडी उत्सवात वीस फुटांपेक्षा अधिक थर न लावण्याचे आणि १२ वर्षांखालील गोविंदांना सहभागी न करण्याचे उच्च न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश होते. मात्र, तरीही यंदाच्या दहीहंडी उत्सवात याचे सर्रास उल्लंघन करण्यात आले. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने
मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक, मुंबई महापालिकेचे आयुक्त आणि भाजपचे मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार यांना नोटीस बजावत १७ डिसेंबरपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
गेल्या वर्षी उच्च न्यायालयाने दहीहंडी उत्सवासाठी २० फुटांपेक्षा अधिक थर लावण्यात येऊ नयेत, तसेच १२ वर्षांखालील गोविंदांना सहभागी करून न घेण्याचे आदेश दिले होते. त्या शिवाय गोविंदांच्या सुरक्षेसाठी हेल्मेट, बेल्ट, गाद्या व सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या अन्य उपाययोजनाही आखण्याचे आदेशही सरकार व मंडळांना न्यायालयाने दिले होते.
सर्वोच्च न्यायालयानेही उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. असे असतानाही मुंबई-ठाण्यातील मंडळांकडून व आयोजकांकडून उघडपणे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करण्यात आले. न्यायालयाने घालून दिलेली
थरांची मर्यादा अनेक मंडळांनी ओलांडली, तसेच १२ वर्षांपेक्षा लहान गोविंदाही पथकात सहभागी झाल्याचे दिसून आले.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन झाल्याचे दिसूनही राज्य सरकारने संबंधित मंडळांवर व सुरक्षेचे नियम धाब्यावर बसवणाऱ्या आयोजकांवर कोणतीच कारवाई केलेली नाही. अखेर चेंबूरच्या
स्वाती पाटील यांनी उच्च
न्यायालयात अवमान याचिका सादर केली. न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केलेल्यांना सहा महिन्यांचा कारावास किंवा दंड ठोठवण्यात यावा आणि दंडाची रक्कम राज्य सरकारच्या दुष्काळ सहाय्यता निधीमध्ये जमा करण्याचे आदेश संबंधितांना द्यावेत, अशी मागणीही पाटील यांनी केली आहे. (प्रतिनिधी)