ठाकरे सरकारचा आणखी एक दणका; फडणवीसांच्या काळातील 'या' नियुक्त्या केल्या रद्द

सत्तेत आलेल्या नवीन सरकारमार्फत रद्द करण्यात आलेल्या या नियुक्त्यांनंतर नवीन नियुक्ती कधीपर्यंत करणार, याबाबत कोणतेही सूतोवाच करण्यात आलेले नाही.

मुंबई : तत्कालीन फडणवीस सरकारमधील उच्च व तंत्रशिक्षण विभागांतर्गत विविध समित्यांवरील अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्ती रद्द करण्याचा निर्णय घेत, शिक्षण विभागात मोठे बदल घडणार आहेत, याची सूचना नवीन सरकारने दिली. याचाच पुढचा टप्पा म्हणून आता शालेय शिक्षण विभागातील राज्य व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातील अशासकीय नियुक्तीही रद्द करण्याचा शासन निर्णय शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाकडून जारी करण्यात आला आहे. भाजप सरकार सत्तेत आल्यानंतरही शिक्षण मंडळावरील आधीच्या नियुक्ती रद्द करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे नवीन सरकार सत्तेत आल्यानंतरही नवीन मंडळे, नवीन नियुक्त्या हे समीकरण कायम राहिल्याचे यावरून स्पष्ट होत आहे. मात्र, पुढील महिन्यांत दहावी, बारावीच्या शालांत परीक्षा तोंडावर असताना, अभ्यास मंडळातील या बदलांचा विद्यार्थी आणि अभ्यासक्रमावर तर परिणाम होणार का, अशी काळजी शिक्षणतज्ज्ञ, शिक्षकांना वाटू लागली आहे.

मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, नाशिक, औरंगाबाद, लातूर, नागपूर, अमरावती आणि कोकण मंडळाच्या विभागीय शिक्षण मंडळांवरील मुख्याध्यापक, शिक्षक/ प्राचार्य (कनिष्ठ महाविद्यालय), शिक्षक (माध्यमिक विभाग), व्यवस्थापन समिती(माध्यमिक विभाग), व्यवस्थापन समिती (कनिष्ठ महाविद्यालय) या संवर्गातील नियुक्त्या रद्द करण्याचा शासन निर्णय शालेय शिक्षण विभागाकडून जारी करण्यात आला आहे. सोबतच राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळावरील शिक्षणतज्ज्ञ आणि शिक्षणशास्त्राच्या प्राचार्यांच्या नियुक्त्याही रद्द करण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, सत्तेत आलेल्या नवीन सरकारमार्फत रद्द करण्यात आलेल्या या नियुक्त्यांनंतर नवीन नियुक्ती कधीपर्यंत करणार, याबाबत कोणतेही सूतोवाच करण्यात आलेले नाही.

‘त्या’ साहित्य अकादमीवरील अशासकीय नियुक्ती रद्द 

महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमी तसेच महाराष्ट्र राज्य पंजाबी साहित्य अकादमीवरील कार्याध्यक्ष आणि अशासकीय सदस्य यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. यासंदर्भातील शासन निर्णय अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत बुधवारी काढण्यात आले.
उर्दू साहित्य अकादमीवर कार्याध्यक्ष डॉ. मुशफ्फी अहमद सिद्दीक उर्फ डॉ. राणा यांच्यासह ११ अशासकीय सदस्य होते. तसेच पंजाबी साहित्य अकादमीवर कार्याध्यक्ष राजन खन्ना यांच्यासह ११ अशासकीय सदस्य कार्यरत होते. या सर्व सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्यात आल्या आहेत.

अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक म्हणाले, ‘अल्पसंख्याक समुदायांच्या भाषांचा विकास करणे, या भाषांचे संवर्धन करणे तसेच या भाषेतील साहित्यिक आणि मराठी भाषेतील साहित्यिकांमध्ये वैचारिक आदान-प्रदान होऊन राष्ट्रीय एकात्मतेची भावना दृढ व्हावी या उद्देशाने शासनामार्फत उर्दू साहित्य अकादमी, पंजाबी साहित्य अकादमी आदींची स्थापना करण्यात आली आहे. या दोन्ही समित्यांवर त्या-त्या भाषांमधील तज्ज्ञ आणि या भाषांच्या विकासासाठी योगदान देणाऱ्या नवीन अशासकीय सदस्यांची लवकरच नियुक्ती करण्यात येईल.