‘एमएमआरडीए’ला हव्यात जिल्हाधिकाऱ्यांकडील जमिनी; प्रकल्पांचा खर्च भागविण्यासाठी घेणार ठाणे

रायगड, पालघरमधील भूखंड, विकासातून किंवा भाडेतत्त्वावर देऊन निधी उभारण्याचे लक्ष्य

मुंबई : कर्जाचा डोंगर झालेल्या मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) आता निधीची पूर्तता करण्यासाठी मुंबई महानगरातील ठाणे, कल्याण, पालघर, भागातील जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारितील जमिनींची मागणी राज्य सरकारकडे केली आहे. बीकेसीच्या धर्तीवर या जमिनी भाडेपट्ट्याने देऊन अथवा त्यांचा व्यावसायिक विकास साधला जाणार आहे. त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून भविष्यातील प्राधिकरणाची कर्जे आणि प्रकल्पांचा खर्च भागविला जाणार असून, हा प्रस्ताव मान्यतेसाठी राज्य सरकारकडे सादर केला आहे. लवकरच हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यतेसाठी सादर केला जाण्याची चिन्हे आहेत.

आधी निवडणुकीत बाजी अन् आता PM मोदींच्या स्वागताची संधी; नगसेविका तेजस्वी घोसाळकर म्हणाल्या…

एमएमआरडीएच्या उत्पन्नातील प्रमुख स्रोत हा बीकेसीतील जमिनी राहिला. मात्र, आता बीकेसीतील बहुतांश भूखंड भाडेतत्त्वावर दिले आहेत. त्यातच एमएमआरडीएने मेट्रो, रस्ते, भुयारी मार्ग व विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी देशी आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेतले आहे. त्यामुळे येत्या काळात एमएमआरडीएवर कर्जाचा मोठा डोंगर उभा राहणार आहे.

जमिनींच्या भाडेपट्ट्यातून पुढील वर्षात ११ हजार कोटी मिळण्याची आशा

एमएमआरडीए सध्या बीकेसी आणि वडाळा नोटीफाईड एरियामधील जमिनी भाडेपट्ट्याने देत आहे. यातील बीकेसीतील जमिनी देऊन आगामी वर्षात ५,५३५ कोटी मिळण्याची एमएमआरडीएला आशा आहे.

तर वडाळा ट्रक टर्मिनल येथील जमिनी भाडेतत्वावर देऊन १,६३० कोटी रुपये मिळण्याची आशा आहे. तसेच केएससी नवनगर प्रकल्पासाठी ४ हजार कोटी रुपये मिळणार आहे.

एमएमआरडीएने जमिनीच्या विक्रीतून येत्या वर्षात ११,१७७ कोटी रुपयांचा अंदाज व्यक्त केला आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात एमएमआरडीएला ४,५८२ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले होते. 

प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळापुढे

हा प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळासमोर सादर केला जाणार आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. मान्यता मिळाल्यास रस्ते, मेट्रो, भुयारी मार्ग आदी प्रकल्पांसाठी भविष्यात उत्पन्नाचा स्रोत एमएमआरडीएला उपलब्ध होणार आहे.

जमिनी किती यावर ठरेल कसा विकास 

एमएमआरडीएने मागणी केलेल्या बहुतांश जमिनी या ठाणे, कल्याण, बदलापूर भागातील आहेत, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.

विविध भागांतील किती जमिनी येणार याच्यावर त्या भागात कशारीतीने या जमिनींचा विकास साधला जाईल, हे अवलंबून आहे.

या जमिनींच्या माध्यमातून प्राधिकरणासाठी उत्पन्नाचा स्रोत तयार केला जाईल. जमिनी ताब्यात आल्यानंतर या जमिनींचा विकास करण्याचे नियोजन केले जाईल.

या जमिनी विकसित होण्यासाठी पुढील काही वर्षांचा कालावधी जाईल, असे एमएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांनी नमूद केले.