गिरण्या, साखर कारखान्यांवर खैरात

मागील सरकारने एक लाख कोटी रुपयांहून अधिक रकमेच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या व त्यामधील बहुतांश मागण्या या सूत गिरण्या व साखर

मुंबई : मागील सरकारने एक लाख कोटी रुपयांहून अधिक रकमेच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या व त्यामधील बहुतांश मागण्या या सूत गिरण्या व साखर कारखान्यांना निधी देण्यासंबंधीच्या होत्या, असा आरोप अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना बुधवारी विधान परिषदेत केला.
महसूल, वित्त व नियोजन, गृहनिर्माण अशा १६ खात्यांच्या पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना मुनगंटीवार बोलत होते. राज्यातील सरकारने पावसाळी अधिवेशनात १४ हजार ७९३ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडल्यावर आमच्यावर टीका झाली. परंतु त्यामधील राज्य सरकारचा हिस्सा हा ५ हजार ९६२ कोटी रुपयेच आहे. मागील पावसाळी अधिवेशनात तत्कालीन सरकारने २० हजार ३३८ कोटी रुपयांच्या मागण्या मांडल्या होत्या. २००९ साली सरकारने ३७ हजार ३२० कोटी रुपयांच्या मागण्या मांडल्या होत्या.
मागील सरकारच्या काळात बहुतांश मागण्या या सूत गिरण्या, साखर कारखाने यांना निधी देण्यासंबंधी होत्या. मात्र आमच्या सरकारने राजीव गांधी जीवदायी आरोग्य योजनांकरिता ४७४ कोटी, आदिवासी ग्रामपंचायतींकरिता २५० कोटी, एस.टीच्या दुरुस्ती व देखभालीकरिता १२६ कोटी, शासकीय रुग्णालयांमधील सोयीसुविधांकरिता १४७ कोटी रुपये असे थेट गोरगरीबांच्या दैनंदिन जीवन सुसह्य करणाऱ्या कामाकरिता निधी दिला आहे, असा दावा मुनगंटीवार यांनी केला. आमच्या सरकारने तरतूद केलेल्या कुठल्याही बाबीबद्दल कुणालाही आक्षेप असल्यास त्यांनी लेखी तो नोंदवल्यास सरकार त्याला उत्तर देईल, असेही ते म्हणाले.