मेडिकल किटची नियमबाह्य खरेदी!

एकदा निविदा सादर झाल्यानंतर त्यात बदल करण्याचा अधिकार कोणालाही नसतो. मात्र राज्याच्या महिला व बाल विकास विभागाने मेडिकल किट खरेदीच्या निविदेत सोयीनुसार अनेक बदल केले

महिला व बालविकास विभाग : निविदा सादर झाल्यानंतर बदल करत साडेतीन कोटींची औषध खरेदी
अतुल कुलकर्णी - मुंबई
एकदा निविदा सादर झाल्यानंतर त्यात बदल करण्याचा अधिकार कोणालाही नसतो. मात्र राज्याच्या महिला व बाल विकास विभागाने मेडिकल किट खरेदीच्या निविदेत सोयीनुसार अनेक बदल केले व ३ कोटी ६९ लाख ७ हजार २० रुपयांच्या मेडिकल किटची खरेदी केली आहे. पूर्णत: नियमबाह्य पद्धतीने ही खरेदी केली गेली. याबाबतची कागदपत्रे ‘लोकमत’कडे आहेत.
मुलांना होणारे आजार, ताप, खोकला, खेळताना पडल्याने होणाऱ्या जखमा, खरूज यांसारख्या आजारांवर उपचार करण्यासाठी पॅरासिटेमॉल, कॉरेमफेनीकॉल, जेनशन व्हॉयलेट आदी औषधांचे एक किट खरेदी करण्यासाठी २०१३-१४ या वर्षांकरिता महिला व बाल विकास आयुक्तांनी निविदा मागवल्या होत्या. त्यातल्या सर्वांत कमी दर प्राप्त झालेल्यांच्या निविदा मान्य करण्यासाठी शासनाकडे पाठवण्यात आल्या; मात्र शासनाकडून त्यास  मान्यता न मिळाल्याने आर्थिक वर्ष बदल्यानंतरही त्याच निविदांचा आधार घेऊन २०१४-१५ या वित्तीय वर्षासाठी प्रस्ताव पाठवण्यात आला. त्यासाठी निविदेचा व्यापारी दर १० मार्च २०१५ पर्यंत वैध आहे असे कारण दिले गेले. त्यात प्रिस्ट फॉर्मास्युटीकल्स, अमरावती यांचे दर सगळ्यात कमी म्हणजे किट ए साठी ७२२.०७ आणि किट बी साठी ३८०.२९ रुपये होते.
केंद्राच्या निकषाप्रमाणे प्रत्येक अंगणवाडीसाठी ६०० रुपये आणि मिनी अंगणवाडीसाठी ३०० रुपये किमतीचे कीट पुरवण्याची मर्यादा आहे. त्या मर्यादेत बसविण्यासाठी निविदेत बदल केले गेले. काही औषधांची संख्या कमी केली गेली आणि ही किंमत प्रत्येकी ५९७.३७ रुपये आणि २९९.३१ रुपये केली गेली.

च्ज्या वस्तूंसाठी निविदा मागवल्या आहेत त्या वस्तूंच्या स्पेसिफिकेशनमध्ये, अटी-शर्थीमध्ये बदल करता येत नाहीत. असे असतानाही आयुक्तालयाने निविदेतील मेडिकल किटमध्ये बदल करून प्रधान सचिवांकडे प्रस्ताव पाठवला. त्यांनी या बाबीकडे दुर्लक्ष केले आणि त्याच कंपनीकडून खरेदी करण्यास मान्यता दिली.

च्औषध खरेदीत डोळ्यात टाकण्याचे ड्रॉप्स, पॅरासिटेमॉलचे डोस अशा बाबी असताना कोणतेही तांत्रिक ज्ञान नसणाऱ्यांनी या निविदा मान्य केल्या व विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशीच खेळ केला आहे.
च्खरेदीचे आदेश काढताना याची तपासणी आमच्या विभागाकडून करावी असे नमूद केले गेले; पण अशी विचारणाच झालेली नाही, असे वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे म्हणणे आहे.