साहित्य संस्थांना आता मिळणार १० लाखाचे अनुदान, मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय

महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या 'साहित्य संस्थांना अनुदाने'  या योजनेंतर्गत अनुदानात वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या  मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.  

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या 'साहित्य संस्थांना अनुदाने'  या योजनेंतर्गत अनुदानात वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या  मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.  साहित्य आणि संस्कृती मंडळामार्फत १) अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ, २) विदर्भ साहित्य संघ, नागपूर, ३) मराठवाडा साहित्य परिषद, औरंगाबाद,  ४) महाराष्ट्र साहित्य परिषद, पुणे, ५) मुंबई मराठी साहित्य संघ, मुंबई, ६) कोकण मराठी साहित्य परिषद,रत्नागिरी, ७) दक्षिण महाराष्ट्र साहित्य सभा,कोल्हापूर या ७ साहित्य संस्थांना विविध वाङमयीन उपक्रमांद्वारे मराठी भाषा आणि साहित्याच्या  विकासाचे कार्य करण्यासाठीप्रतिवर्षी प्रत्येकी रूपये  ५.०० लक्ष  देण्यात  येणा-या अनुदानात वाढ करून प्रतिवर्षी प्रत्येकी रू.१०.०० लक्ष  अनुदान वितरीत करण्यास  मान्यता देण्यात आलेली आहे. 

याचबरोबर, आजच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. देशी, संकरित किंवा म्हशींची गट वाटप योजनेचा विस्तार करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. शिवाय महापालिकांना निधीही आता वाढवून मिळणार आहे. त्यामुळे महापालिका क्षेत्रातील विकासाला वेग मिळणार आहे.

बैठकीतील काही मुद्दे - 
1.     कृषीपंपांचा प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यासाठी निधीची तरतूद करण्यासह विदर्भ व मराठवाड्यातील प्रलंबित कृषीपंप ऊर्जीकरणाच्या विशेष योजनेस मान्यता.
2.    मराठवाडा पॅकेजअंतर्गत पथदर्शी स्वरुपात राबविण्यात येणारी देशी, संकरित किंवा म्हशींची गट वाटप योजना जालना जिल्ह्यासह बीड, उस्मानाबाद व यवतमाळ जिल्ह्यांत राबविण्यासह लाभार्थ्यांना पहिल्याच वर्षी 50 टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय.
3.    राज्यातील अ ते ड वर्गातील २६ महानगरपालिका क्षेत्रात मूलभूत सोयी सुविधांच्या विकासासाठी राज्य शासनाचे आता ५० ऐवजी ७५ टक्के अनुदान.
4.   महाराष्ट्र राज्याचे वातावरणीय बदल अनुकूलन धोरण मंजूर. पर्यावरणास पूरक व अनुकूल गावे आणि शहरे विकसित करण्यावर भर. विशेष कक्ष स्थापन.
5.    अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ आणि इतर सहा प्रादेशिक साहित्य संस्थांना आता 10 लाख रुपये   अनुदान देण्यास मान्यता.
6.    लातूर व अमरावती महानगरपालिकांमधील स्थानिक संस्था कराचे दर पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्याचा निर्णय.