आचारसंहितेपूर्वी निर्णय घेण्याचा सपाटा; ५ दिवसांत ७३० जीआर काढले, मंत्रालयात लगबग

महसूल आणि वन विभागाचे सर्वाधिक ७५ शासन निर्णय आहेत.

मुंबई: लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता पुढील आठवड्याच्या शेवटी जाहीर होणार असल्याची चर्चा असून त्याचे पडसाद राज्याच्या कारभारावरही उमटलेले दिसून येत आहेत. आचारसंहिता लागायला थोडेच दिवस शिल्लक असल्याने मंत्रालयात निर्णय घेण्याचा सपाटा सुरू आहे. आचारसंहितेपूर्वी शासन निर्णय (जीआर) जारी करण्याची लगबग मंत्रालयात सुरू आहे.

गेल्या ५ दिवसांत ७३० शासन निर्णय जारी केल्याची माहिती समोर आली आहे. यामध्ये महसूल आणि वन विभागाचे सर्वाधिक ७५ शासन निर्णय आहेत. पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग ६२ निर्णयांसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. तर इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग ५६, कृषी पशुसंवर्धन, दुग्धविकास ४९, सहकार पणन २६, सामान्य प्रशासन विभाग २२, नगर विकास २३, पर्यटन ४४, शिक्षण ४८, जलसंपदा ३२, महिला व बालविकास २१, गृहनिर्माण २, पर्यावरण २०, सामाजिक न्याय २२, नियोजन ६, अल्पसंख्यांक विकास ३९, उद्योग, ऊर्जा १६, जससंधारण ९, ग्रामविकास १०, आदिवासी विकास १२ यांसह अन्य काही विभागांचे निर्णय जाहीर केले आहेत. 

लोकसभा निवडणुकीचे वातावरण तापू लागले असून राजकीय पक्षांकडून अनेक योजनांसाठी किंवा सत्ताधारी आमदारांच्या मतदारसंघातील विकासकामांसाठी निधी देण्याचे निर्णय घेतले आहेत. मात्र त्याचे शासन निर्णय जारी झालेले नाहीत. शासन निर्णय जारी झाल्याशिवाय प्रत्यक्ष निधी मिळत नाही. त्यामुळे असे प्रलंबित शासन निर्णय काढण्याची घाई सध्या सुरू आहे. दुसरीकडे मंत्रालयात आणि मुख्यमंत्री कार्यालयात अभ्यागतांची गर्दीही वाढलेली पाहायला मिळते आहे. प्रामुख्याने बदल्या आणि निधीसाठी लोकांची गर्दी मंत्रालयात दिसत आहे.

आचारसंहिता म्हणजे काय?

कुठल्याही निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर लगेचच आचारसंहिता लागू होते. आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर कुठल्याही उद्घाटनाच्या कार्यक्रमांना राजकीय पुढाऱ्यांना जाता येत नाही, तसेच सरकारला धोरणात्मक निर्णय घेता येत नाहीत. त्याचबरोबर पुढाऱ्यांची नावे ज्या ज्या फलकांवर, ठिकाणांवर असतात ती झाकली जातात. निवडणुक आयाेग ज्या वेळेस निवडणुका जाहीर करते त्यावेळेपासून आचारसंहिता लागू हाेते. निवडणुक आयाेग एक पुस्तिका छापते त्याच्यात राजकीय पक्षांनी या काळात काय करावे आणि काय करु नये याची माहिती दिलेली असते. या पुस्तिकेत प्रलाेभनांपासून सरकारी मालमत्तेचा वापर, सरकारी कर्मचाऱ्यांनी काय करावे तसेच करु नये याची यादी दिली जाते. उदा. या काळात सरकारी वेबसाईट आदींमधून मंत्र्यांचे, पंतप्रधानांचे फाेटाे काढून टाकण्यात येतात.