नागरी सुविधा केंद्रातील नागरिकांची गैरसोय अखेर टळणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : जुन्या ठेकेदाराने पळ काढल्यामुळे महापालिकेच्या विभाग कार्यालयांतील नागरी सुविधा केंद्रांवर नागरिकांच्या लांबच लांब रांगा लागत आहेत. याची गंभीर दखल घेऊन पालिका प्रशासनाने आता नवीन कंपनीकडे या केंद्राचे काम सोपविले आहे. त्यामुळे नागरिकांची गैरसोय टळणार आहे. तसेच जुन्या कंपनीने वाऱ्यावर सोडलेल्या १७४ कर्मचाऱ्यांनाही थकीत वेतन व नोकरी देण्याचे निर्देश स्थायी समितीने प्रशासनाला दिले आहेत.

पालिकेच्या २४ विभाग कार्यालयांतील नागरी सुविधा केंद्रात जल आकार, मालमत्ता कर, अनुज्ञापन शुल्क, नागरिक जमा करीत असतात. केंद्रे चालवण्यासाठी महापालिकेने २०१९ मध्ये ठेकेदाराची नियुक्ती केली. मात्र या ठेकेदाराने कर्मचाऱ्यांचे सहा महिन्यांचे वेतन थकविले आहे. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांनी काम थांबवल्यावर प्रशासनाने कंत्राट रद्द केले. परिणामी, कर्मचाऱ्यांअभावी नागरी केंद्राबाहेर नागरिकांना तासनतास तिष्ठत उभे राहावे लागत आहे. याचे तीव्र पडसाद स्थायी समितीच्या गेल्या बैठकीत उमटले होते.

पालिकेने नव्याने निविदा मागून विदर्भ इन्फोटेक या कंपनीची आता नियुक्ती केली आहे. यामुळे नागरिकांची गैरसोय आता टळणार असली तरी जुन्या ठेकेदाराने फसवणूक केल्यामुळे नोकरी गमावलेल्या १७४ कर्मचाऱ्यांचे काय, असा सवाल स्थायी समिती सदस्यांनी बुधवारी केला. जुन्या ठेकेदारांनी पालिकेकडे जमा केलेल्या अनामत रकमेतून या कर्मचाऱ्यांचे सहा महिन्यांचे वेतन देण्यात यावे. तसेच हे कर्मचारी अनुभवी असल्याने त्यांना पुन्हा नागरी सुविधा केंद्रावर काम देण्याची अट नवीन ठेकेदाराला घालावी, अशी सूचना स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी या वेळी केली.

* * * * * * * * * *कोविड काळात काम करणाऱ्या १७४ कर्मचाऱ्यांना सहा महिन्यांपासून पगार देत नसलेल्या ठेकेदार कंपनीची चौकशी करून पुढील बैठकीत अहवाल सादर करा, असे निर्देश स्थायी समितीने यापूर्वी दिले आहेत.

* संबंधित ठेकेदाराची पालिकेकडे एक कोटी रुपयांची अनामत आहे. या अनामत रकमेतून १७४ कर्मचाऱ्यांचा सहा महिन्यांचा पगार दिला जावा, असे निर्देश प्रशासनाला स्थायी समितीने दिले आहेत.