डॉ. अजित रानडे यांच्या बडतर्फीचा आदेश मागे; गोखले इन्स्टिट्यूटची न्यायालयाला माहिती

गोखले संस्थेने १४ सप्टेंबर रोजी डॉ. रानडे यांना कुलगुरू पदावरून हटवल्याचा निर्णय कळविला. या निर्णयाला डॉ. रानडे यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: अर्थतज्ज्ञ आणि राजकीय विश्लेषक डॉ. अजित रानडे यांना कुलगुरू पदावरून बडतर्फ करण्याचा आदेश मागे घेत असल्याची माहिती गोखले राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र संस्था या अभिमत विद्यापीठाने उच्च न्यायालयाला दिली.  त्यामुळे डॉ. रानडे यांना दिलासा मिळाला आहे.

बडतर्फीच्या आदेशापूर्वी डॉ. रानडे यांची बाजू न ऐकल्याने नैसर्गिक न्यायतत्त्वाचे उल्लंघन झाले आहे. त्यामुळे रानडे यांच्याबाबतीत सुनावणी घेऊन निर्णय घेतला जाईल, असे गोखले इन्स्टिट्यूटने उच्च न्यायालयाला सांगितले.  गोखले इन्स्टिट्यूटने ही माहिती दिल्यावर न्या. महेश सोनक आणि न्या. जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने डॉ. रानडे यांची आव्हान याचिका निकाली काढली. 

गोखले संस्थेने १४ सप्टेंबर रोजी डॉ. रानडे यांना कुलगुरू पदावरून हटवल्याचा निर्णय कळविला. या निर्णयाला डॉ. रानडे यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. याचिका प्रलंबित असेपर्यंत आपल्याला दिलासा देण्यात यावा, अशीही मागणी रानडे यांनी याचिकेद्वारे केली होती.

तत्त्वांचे उल्लंघन

डॉ. रानडे यांची नियुक्ती विद्यापीठ  अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करत असल्याचे निदर्शनास आल्यावर संस्थेने रानडे यांना कुलगुरू पदावरून हटविण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाला डॉ. रानडे यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.