घाटकोपर पश्चिम विधानसभा : डोंगरावरील झोपड्यांना कमी दाबाने पाणीपुरवठा

घाटकोपर पश्चिम विधानसभेत अनेक ठिकाणी डोंगर उतारावर झोपड्या वसल्या असून, या झोपड्यांमधील रहिवासी भीतीच्या छायेखाली राहत आहेत.

मुंबई : घाटकोपर पश्चिम विधानसभेत अनेक ठिकाणी डोंगर उतारावर झोपड्या वसल्या असून, या झोपड्यांमधील रहिवासी भीतीच्या छायेखाली राहत आहेत. या झोपड्यांना पुरेशा दाबाने पाणीपुरवठा होत नसून, इतर अनेक समस्यांनी या झोपड्यांना ग्रासले आहे.
पावसाळा तोंडावर आला की महापालिका या झोपड्यांना धोक्याचा इशारा देते. याच कामाचा एक भाग म्हणून या वेळी ‘आकस्मिक निवारा’तयार करण्यासाठीच्या कामालाही महापालिका लागली. अशा ठिकाणी दरड कोसळण्याचा धोका असतो. पूर्व उपनगरात डोंगर उतारावरील झोपड्यांचे प्रमाण अधिक आहे. त्यांच्या पुनर्वसनाचा किंवा त्यांना स्थलांतरित करण्यासाठी काहीच कार्यवाही होत नाही. हा प्रश्न मागील कित्येक वर्षांपासून रेंगाळला आहे. या वर्षीही महापालिकेने डोंगर उतारावरील झोपड्यांना धोक्याचा इशारा दिला. सतर्कतेचा इशारा देणारे फलक लावावेत़ जनजागृतीसाठी संवाद कार्यक्रम राबवावेत, असेही आदेश महापालिका आयुक्तांनी दिले होते.

लोकसंख्येनुसार पाण्याचे वितरण झाले पाहिजे. टॉवरला अधिक पाणी, चाळींना त्यापेक्षा कमी पाणी आणि झोपड्यांना त्यापेक्षाही कमी पाणी; अशी अवस्था असता कामा नये, असे पाणी हक्क समितीचे म्हणणे आहे.

पावसाळ्यात उद्भवणाऱ्या आपत्कालीन परिस्थितीची संभाव्यता लक्षात घेऊन, पालिकेच्या सर्व २४ विभागांमध्ये प्रत्येकी ५ शाळा, याप्रमाणे एकूण १२० शाळा ‘आकस्मिक निवारा’ म्हणून निर्धारित कराव्यात, असे आदेश महापालिकेने दिले होते.

उच्च दाबाने पाणी कधी येणार?
मुंबई महापालिकेचे ३० टक्के पाणी वाया जाते, असे म्हटले जाते.
प्रत्यक्षात तसे नाही. हे सगळे पाणी वाया जात नाही.
यातील टेक्निकल लॉस्ट १० ते १५ टक्के आहे.
यातले उरलेले १५ टक्के पाणी हे मोठ्या इंडस्ट्री, हॉस्पिटॅलिटी यांना अनधिकृतरीत्या जाते.
२ ते ३ टक्के पाणी हे झोपड्यांना अनधिकृतरीत्या जाते. हे कोणीच नाकारू
शकत नाही.
मात्र येथे एक गोंधळ हा होतो की सगळे खापर झोपड्यांवर फोडले जाते; आणि उच्च दाबाने पाणी मिळावे यासाठी पुरेसे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत.

डोंगरावरच्या झोपड्यांना पुरेसे पाणी मिळत नाही. ही काही आजची समस्या नाही. कमी दाबाने पाणी पुरवठा होतो. ही समस्या सुटली पाहिजे. ही काही आज निर्माण झालेली समस्या नाही. पाण्याची समस्या सुटली तर पुढचे प्रश्नही साहजिकच वेगाने निकाली निघतील.
- अरुण मुळुक

लाल बहादूर शास्त्री मार्गावर कायम वाहतुकीची कोंडी असते. काही ना काही कामानिमित्त सतत रस्ता खोदलेला असतो. डोंगरावरच्या झोपड्यांना कमी दाबाने पाणी येते. येथे राहत असलेल्या स्थानिकांना ज्या समस्या भेडसावत आहेत; त्याची दखल घेतली पाहिजे. लोकांनी तक्रार केली तरच समस्या सुटणार, असे असता कामा नये.
- रोहित मोहिते

विक्रोळी विधानसभा : विक्रोळीत तरुण मतदार वाढले
मुंबई : विधानसभा निवडणुकीसाठी विक्रोळी मतदारसंघात तब्बल ३६ हजार ४१५ तरुण मतदार आहेत. त्यात, ३ हजार ६९९ नवमतदारांच्या नावाचा समावेश आहे. वाढलेला तरुण मतदारांचा टक्का नेमका कोणाला कौल देतो हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
आशिया खंडातील सर्वांत मोठी कामगार वसाहत असलेल्या विक्रोळीत तब्बल २ लाख ३० हजार ५२९ मतदार आहेत. यामध्ये तब्बल २ लाख १६ हजार ७२४ मतदारांकडे मतदान ओळखपत्र आहे. तर १४ हजार २३६ मतदारांचे मतदार यादीवर फोटो आहेत. बोगस मतदान रोखणे निवडणूक आयोगाला सहज शक्य होणार आहे. जुलैमध्ये निवडणूक आयोगाकडून राबविलेल्या नावनोंदणी अभियानामध्ये तब्बल ३ हजार ६९९ नवमतदारांनी नोंदणी केली आहे. यामध्ये बहुतांश मतदारवर्ग हा १८ ते १९ या वयोगटातील आहे. विक्रोळी मतदारसंघामध्ये तब्बल ३६ हजार ४१५ तरुण मतदार आहेत. यामध्ये १८ ते १९ वयोगटातील ३ हजार ६९९ मतदार आहेत. यातील विक्रोळी विधानसभा मतदारसंघामध्ये शिवसेनेचे वर्चस्व आहे. परंतु मनसेने या मतदारसंघातून तगडा उमेदवार उभा केल्यास तरुणांची मते मनसेकडे वळण्याची शक्यता आहे. त्याचा फटका शिवसेनेला बसण्याची अधिक शक्यता असल्याचेही बोलले जात आहे. तरुणांचा कौल कुणाच्या बाजूने जातो हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.

माहीम विधानसभा जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास रखडलेला

मुंबई : धोकादायक इमारती हा संपूर्ण मुंबईतीलचं ज्वलंत प्रश्न ठरला आहे. दक्षिण मुंबईतील शेकडो इमारती जुन्या असल्याने धोकादायक ठरल्या आहेत. या इमारतींच्या पुर्नविकासाचा प्रश्न गेले अनेक वर्षे रखडला आहे. यामुळे या इमारतींमध्ये राहणाºया हजारो नागरिकांचा जीव टांगणीला लागला आहे. माहीम विधान सभा मतदारसंघातही अशा अनेक इमारतींच्या पुर्नविकासाचा प्रश्न रखडला असल्याने स्थानिक रहिवाशी हवालदिल झाले आहेत.
शहर भागात उपकरप्राप्त जुन्या इमारती आहेत. या इमारती ८० ते १०० वर्षे जुन्या असल्याने धोकादायक झाल्या आहेत. त्यामुळे प्रत्येक पावसाळ्यात या इमारतींमध्ये राहणारे रहिवाशी जीव मुठीत घेऊन जगत असतात. या इमारतींचा पुर्नविकास हाच यावरचं उपाय ठरु शकेल. मात्र समान धोरण नसल्याने त्यांचा विकास होऊ शकला नाही. दादर, माहीम, नायगाव या परिसरातील काही उपकरप्राप्त इमारती आहेत. या इमारतींचा पुर्नविकास लवकरात लवकर केला जावा, अशी मागणी स्थानिक नागरीक करीत आहेत.
गोखले मार्गावरील भाटिया भवन येथील उपकरप्राप्त इमारतींची दुरावस्था झाली आहे.
परंतु, येथील जुन्या इमारतींना अद्याप मोकळा श्वास घेता आला नाही. हा विषय राज्य सरकारच्या अखत्यारित असल्याचे याआधी केंद्राकडून कळविण्यात आले होते, त्याचबरोबर माहीम पोलिस वसाहतींचा पुर्नविकासही गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडला आहे. या इमारती मोक्याच्या ठिकाणी असूनही त्याचा विकास होऊ शकलेला नाही.