देशाची अर्थव्यवस्था म्हणजे मोदी सरकारच्या दृष्टीने शेअर बाजाराचा ‘सट्टा’

आज सगळे अधिकार फक्त पंतप्रधानांकडे एकवटले आहेत, बाकी सगळे बोलके पत्थर बनले आहेत. गैरसोयीची आकडेवारी लपवून काय होणार?

मुंबई - देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा जो बोजवारा उडाला आहे त्यास पंडित नेहरूंना व इंदिरा गांधींना जबाबदार धरता येणार नाही. विद्यमान सरकार तज्ञांचे ऐकण्याच्या मनःस्थितीत नाही व देशाची अर्थव्यवस्था म्हणजे त्यांच्या दृष्टीने शेअर बाजाराचा ‘सट्टा’ झाला आहे. निर्मला सीतारामन या अर्थमंत्री आहेत, पण अर्थकारणात त्यांचे योगदान काय? ‘‘मी कांदा खात नाही, तुम्ही खाऊ नका’’ हे त्यांचे ज्ञान. आपल्या मुठीत राहणारे अर्थमंत्री, रिझर्व्ह बँक गव्हर्नर, अर्थ सचिव, नीती आयोगाचे अध्यक्ष राज्यकर्त्यांना हवे आहेत व हेच अर्थव्यवस्थेच्या आजाराचे मूळ आहे अशा शब्दात शिवसेनेने नरेंद्र मोदी सरकारवर प्रहार केला आहे. 

अधिकारशून्य अर्थमंत्री व अर्थखाते यामुळे देशाचा पायाच ढासळतो आहे. पंडित नेहरू व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी पन्नास वर्षांत जे कमावले ते विकून खाण्यातच सध्या धन्यता मानली जात आहे. डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी हे भाजपचे नेते आहेत. ते संघ परिवाराचे आहेत. ‘जीडीपी’ म्हणजे खोटय़ा विकासदराचे बिंग त्यांनी फोडले आहे. मोठय़ा घोषणा व पूर्ण न होणाऱ्या योजना हा निवडणुकांचा कार्यक्रम झाला, देशाचा नाही. देशाची अर्थव्यवस्था देशपातळीवर कशी काम करते यापेक्षा राज्याच्या पातळीवर कशी काम करते याचे ज्ञान संबंधित तज्ञ व्यक्तींना नाही असंही सामना अग्रलेखातून शिवसेनेनं म्हटलं आहे. 

सामना अग्रलेखातील महत्त्वाचे मुद्दे  

• आपली अर्थव्यवस्था ‘आजारी’ आहे, पण मोदी सरकार तेही मान्य करायला तयार नाही. त्यामुळे आजार लपवल्यामुळे अर्थव्यवस्थेला नायटा झाला व खाजवायची चोरी झाली. पुन्हा खाजवाल तर गुन्हेगार किंवा देशद्रोही ठरवले जाल अशी आपली अर्थव्यवस्था तळमळताना आणि तडफडताना दिसत आहे. आम्ही फक्त चिंता व्यक्त करू शकतो! ‘जय जय रघुराम समर्थ’ म्हणण्याशिवाय दुसरा पर्याय तरी कुठे आहे!
• हिंदुस्थानच्या आर्थिक विकासाला ओहोटी लागली आहे, अर्थव्यवस्था आजारी पडली आहे, असे मत रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी मांडले आहे. रघुराम हे अर्थव्यवस्थेचे निष्णात डॉक्टर आहेत व त्यांनी केलेली नाडीपरीक्षा योग्य आहे. अर्थात देशाच्या अर्थव्यवस्थेस लकवा मारला हे स्पष्ट दिसत आहे. त्यामुळे डॉक्टरने निदान करण्याची तशी गरज नाही. 

• सध्या अर्थव्यवस्थेच्या सर्वच क्षेत्रांमध्ये जोरात पडझड सुरू आहे, पण सरकार मानायला तयार नाही. कांद्याचे भाव 200 रुपये किलो झाले यावर ‘‘मी कांदा-लसूण खात नाही, त्यामुळे कांद्याचे मला विचारू नका’’ असे बेताल विधान करणाऱ्या अर्थमंत्री देशाला लाभल्या आहेत व पंतप्रधानांना त्यात सुधारणा करण्याची इच्छा दिसत नाही. 
• मोदी हे पंतप्रधान नव्हते तेव्हा कांद्याच्या वाढत्या किमतीवर त्यांनी चिंता व्यक्त केली होती. ते गुजरातचे मुख्यमंत्री होते तेव्हा त्यांनी ‘‘कांदा ही जीवनावश्यक वस्तू असून तो इतका महाग झाला आहे की, कांदा ‘लॉकर्स’मध्ये ठेवण्याची वेळ आली आहे,’’ असे सांगितले होते. आज त्यांची भूमिका बदलली आहे. मोदी हे आता पंतप्रधान आहेत व देशाची अर्थव्यवस्था कोसळली आहे. 
• पंतप्रधान कार्यालयात अधिकाराचे झालेले केंद्रीकरण आणि अधिकारशून्य मंत्री ही स्थिती अर्थव्यवस्थेसाठी भयानक असल्याची चिंता रघुराम राजन यांनी व्यक्त केली ती त्यामुळेच. सध्याच्या सरकारमध्ये निर्णय, कल्पना, योजना या सर्वच पातळय़ांवर केंद्रीकरण झाले आहे. पंतप्रधान कार्यालयातील काही लोकच निर्णय घेतात. 

• सत्ताधारी पक्षाचे राजकीय व सामाजिक कार्यक्रम राबविण्यासाठी त्यांचे निर्णय योग्य असतील, पण यात आर्थिक सुधारणा बाजूला ठेवल्या गेल्या हे सत्य आहे. नोटाबंदीसारखा निर्णय घेताना देशाच्या त्यावेळच्या अर्थमंत्र्यांना अंधारात ठेवले गेले आणि रिझर्व्ह बँकेच्या तत्कालीन गव्हर्नरांनी विरोध केला तेव्हा त्यांना बाजूला करण्यात आले. 
• आज देशाची अर्थव्यवस्था डळमळली त्यास नोटाबंदीसारखे फसलेले निर्णय कारणीभूत आहेत. मोजक्या उद्योगपतींसाठी अर्थव्यवस्था राबवली जात आहे. बुलेट ट्रेनसारख्या प्रकल्पांवर अकारण जोर देऊन आर्थिक भार वाढवला जात आहे. सत्ताधारी पक्षाला मोठय़ा देणग्या देणाऱ्यांची यादी समोर आली तर अर्थव्यवस्थेस वाळवी लागल्याची कारणे समोर येतील. 

• आर्थिक उदारीकरणाचा मार्ग योग्य होता हे माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी सिद्ध केले. आज सगळे अधिकार फक्त पंतप्रधानांकडे एकवटले आहेत, बाकी सगळे बोलके पत्थर बनले आहेत. गैरसोयीची आकडेवारी लपवून काय होणार? उद्योगात मंदी आहे, लोकांनी नोकऱ्या गमावल्या आहेत, बँकांची स्थिती चांगली नाही. 
• जीएसटीसारख्या घिसाडघाईने लादलेल्या योजना फसल्या. त्यामुळे अर्थव्यवस्था चिखलात रुतली. परिस्थिती एवढी बिघडली आहे की, उपासमारीच्या बाबतीत हिंदुस्थानची अवस्था आज नेपाळ, बांगलादेश आणि पाकिस्तानपेक्षाही वाईट झाली आहे.