जिल्ह्याचा विकास मंदावणार !

सरकारी तिजोरीतील खडखडाट आणि विविध योजनांचा निधी थेट राज्य सरकारच्या तिजोरीत वर्ग झाल्याने जिल्ह्याच्या वाट्याला तुलनेने कमी निधी मिळणार आहे

आविष्कार देसाई, अलिबाग
रायगड जिल्ह्याच्या विकासासाठी उद्या, शुक्रवारी होणाऱ्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत २१७ कोटी ६० लाख रुपयांच्या विकास आराखड्याला मंजुरी देण्यात येणार आहे. सरकारी तिजोरीतील खडखडाट आणि विविध योजनांचा निधी थेट राज्य सरकारच्या तिजोरीत वर्ग झाल्याने जिल्ह्याच्या वाट्याला तुलनेने कमी निधी मिळणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्याच्या विकासाचा वेग मंद गतीने होण्याची शक्यता आहे.
कोट्यवधी रुपयांचा महसूल देऊन राज्याची तिजोरी भरण्यात रायगड जिल्हा नेहमीच अग्रेसर राहिलेला आहे. जिल्ह्याचा विकास झपाट्याने व्हावा, यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून सर्वसमावेश विकासासाठी निधीची तरतूद केली जाते.
रायगड जिल्ह्याच्या विकासासाठी २१७ कोटी ६० लाख रुपयांच्या निधीचा विकास आराखडा बनविण्यात आला आहे. पालकमंत्री प्रकाश मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या बैठकीत २०१५-१६च्या विकास अराखड्याला मंजुरी देण्यात येणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने १४१ कोटी ५१ लाख रुपयांचा जिल्हा विकास आराखडा, एकात्मिक आदिवासी योजना ५२ कोटी ८६ लाख आणि अनुसूचित जाती योजनेसाठी २३ कोटी २३ लाख रुपयांच्या निधीचा समावेश आहे.
विकास आराखड्याच्या निधीमध्ये प्रामुख्याने १० टक्के वाढ होणे अपेक्षित असते, मात्र २०१४-१५ च्या तुलनेत ती फक्त सुमारे २.४ टक्के असल्याचे दिसून येते. २०१४-१५ मध्ये जिल्हा विकास आराखडा हा १३१ कोटी रुपये, एकात्मिकआदिवासी योजना ५१ कोटी १५ लाख आणि अनुसूचित जाती योजनेसाठी १९ कोटी सहा लाख रुपये असा एकूण २०५ कोटी रुपयांचा होता, असे जिल्हा नियोजन अधिकारी सुनील जाधव यांनी सांगितले.
६ फेब्रुवारीला राज्यस्तरावर होणाऱ्या बैठकीत २०१५-१६ चा जिल्हा विकास आराखडा पालकमंत्र्यांना सादर करावयाचा आहे. त्यापूर्वी त्याला जिल्हा नियोजन समितीची मंजुरी आवश्यक असल्याने ही बैठक शुक्रवारी होत असल्याचे जाधव यांनी सांगितले.