नव्या मच्छीमार बोटींना प्रमाणपत्रांचे वितरण

गेल्या १४ आॅगस्टपासून बंद असलेल्या राज्यातील नव्या मच्छीमार बोटींच्या नोंदणी प्रमाणपत्र वितरणाला (व्हीआरसी) अखेर शुक्रवारपासून सुरुवात झाली.

मुंबई : गेल्या आॅगस्टपासून शासनाच्या बंदर आणि मत्स्यव्यवसाय खात्याच्या घोळामुळे गेल्या १४ आॅगस्टपासून बंद असलेल्या राज्यातील नव्या मच्छीमार बोटींच्या नोंदणी प्रमाणपत्र वितरणाला (व्हीआरसी) अखेर शुक्रवारपासून सुरुवात झाली. त्यामुळे मच्छीमारांना अखेर दिलासा मिळाला.
या नोंदणीअभावी नव्या बोटींची नोंदणी, मृत वारसदारांच्या नावांच्या राज्यातील सुमारे ३०० बोटमालकांची नोंदणी प्रमाणपत्र ठप्प झाले होते. त्यामुळे मच्छीमारांवर एकीकडे कर्जाचे ओझे वाढत असताना दुसरीकडे उपासमारीची वेळ आल्याने मच्छीमार हवालदिल झाले होते. ‘लोकमत’ने सातत्याने या संदर्भात आवाज उठवला होता. त्यामुळे अखेर शासनाच्या मत्स्यव्यवसाय खात्याकडून महाराष्ट्र सागरी अधिनियम, १९८१खाली मासेमारी गलबत नोंदणीचे प्रमाणपत्र मिळाल्याची माहिती वेसावे कोळीवाड्यातील मांडवी गल्लीत राहणाऱ्या बोटमालक जयश्री सदाशिव राजे यांनी ‘लोकमत’ला दिली. त्यांचे पती सदाशिव राजे केंद्रीय मत्स्यकी संस्थेमधून वरिष्ठ मत्स्यशास्त्रज्ञ म्हणून निवृत्त झाल्यानंतर त्यांनी मासेमारी व्यवसायात उतरण्याचा निर्णय घेतला. त्यांच्या पत्नीची नवी मासेमारी बोट व्हीआरसी प्रमाणपत्राअभावी गेल्या आॅगस्टपासून ठप्प होती. याप्रकरणी सातत्याने त्यांनी सात महिने शासनाकडे पाठपुरवा केला.
मत्स्यव्यवसाय खात्याचे सहआयुक्त विनोद नाईक, साहाय्यक आयुक्त युवराज चोगुले, मेरिटाइम बोर्डाचे सी. जे. लेप्नदे (कॅप्टन) यांनी मोलाचे सहकार्य केले. तर वर्सोव्याच्या आमदार डॉ. भारती लव्हेकर यांच्या वेसावे बंदरावर झालेल्या जनता दरबारातही हा प्रश्न उपस्थित केला होता. (प्रतिनिधी)