न्यायालयाचे आदेश फक्त प्रकल्पग्रस्तांसाठीच का?

सिडकोने गावठाण आणि सेक्टर विभागातील अनधिकृत बांधकामांवर हातोडा मारण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र या कारवाईला भूमिपुत्रांचा विरोध असून गावोगावी बैठकी सुरू आहेत.

नवी मुंबई : सिडकोने गावठाण आणि सेक्टर विभागातील अनधिकृत बांधकामांवर हातोडा मारण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र या कारवाईला भूमिपुत्रांचा विरोध असून गावोगावी बैठकी सुरू आहेत. मंगळवारी पुन्हा गोठीवलीत होणाऱ्या कारवाईला विरोध करणार असल्याचा इशारा प्रकल्पग्रस्त कृती समितीने दिला आहे.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार सन २०१२ नंतरच्या अनधिकृत बांधकामांवर सिडकोने कारवाईला सुरुवात केली. मात्र कारवाईला भूमिपुत्रांचा विरोध असून, अशाच कारवाईदरम्यान गोठीवली येथे रास्ता रोकोदेखील करण्यात आला होता. त्यामुळे सिडको व प्रकल्पग्रस्तांमधील संबंधात दुरावा निर्माण झाला आहे.
प्रकल्पग्रस्तांच्या घरांवर कारवाई होऊ द्यायची नाही याकरिता प्रकल्पग्रस्त कृती समितीच्या माध्यमातून भूमिपुत्र एकजूट होत आहेत. रविवार झालेल्या घणसोली येथील बैठकीत सिडकोविरोधात नारा देण्यात आला. वैयक्तिक मतभेद विसरून एकत्र येण्याची तयारीही भूमिपुत्रांनी दर्शवली आहे. या वेळी झालेल्या आंदोलनामुळे गोठीवली येथील राहिलेली कारवाई मंगळवारी २ जून रोजी पुन्हा होणार असून, त्याला तीव्र विरोध होणार आहे. त्याकरिता सोमवारी गोठीवली ग्रामस्थांची बैठक घेण्यात आली. त्यामध्ये सिडकोच्या कारवाईविरोधात मोठ्या संख्येने एक होण्याचे आवाहन प्रकल्पग्रस्तांना करण्यात आले. अनधिकृत बांधकामांविरोधात न्यायालयाच्या आदेशाचा आधार घेत सिडकोने कारवाईची मोहीम हाती घेतलेली आहे. मात्र हे आदेश केवळ प्रकल्पग्रस्तांच्या घरांसाठीच आहेत का, असा प्रश्नही उपस्थित केला आहे. गावठाणालगतची २०० मीटरची हद्द सिडकोने निश्चित केलेली नाही. तरीही कारवाईमुळे प्रकल्पग्रस्तांचा रोष वाढत असल्याचे कृती समितीचे अध्यक्ष मनोहर पाटील यांनी सांगितले. सिडकोची कारवाई थांबावी यासाठी शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांचीही भेट घेतली आहे. मात्र कारवाई थांबवल्याचे ते तोंडी सांगत असून सिडको लेखी आदेशाची प्रत मागून कोंडी करीत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)