मोठी बातमी : ठाकरे सरकारला दणका, कांजूरमार्गमधील मेट्रो कारशेडचे काम थांबवण्याचे हायकोर्टाचे आदेश

Kanjurmarg metro car shed news : गेल्या काही दिवसांपासून गाजत असलेल्या मुंबई मेट्रोच्या कांजूरमार्गमधील कारशेडच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे.

मुंबई - गेल्या काही दिवसांपासून गाजत असलेल्या मुंबईमेट्रोच्या कांजूरमार्गमधील कारशेडच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. कांजूरमार्गमधील मेट्रो कारशेडचे काम त्वरित थांबवण्यात यावे असे आदेश मुंबई हायकोर्टाने एमएमआरडीएला दिले आहेत. सध्या या भूखंडावरील काम जैसे थे ठेवावे असे हायकोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. तसेच या प्रकरणामध्ये अंतिम निर्णय फेब्रुवारी महिन्यात दिला जाईल, असे हायकोर्टाने सांगितले. दरम्यान, या निकालाविरोधात राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचे संकेत मिळत आहेत. 

विकासकामांमध्ये राजकारण करणे योग्य ठरणार नाही. याबाबत कायदे आणि नियमांच्या माध्यमातून काय पावले उचलता येतील, याचा निर्णय राज्याचे प्रमुख आणि महाविकास आघाडी सरकार घेणार आहे. कुठल्याही न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत दाद मागण्याची तरतूद असते. त्यामुळे आम्ही या निर्णयाविरोधात दाद मागू, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली आहे. दरम्यान, कांजूरमार्ग येथील मेट्रो कारशेडवरून उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्य सरकारमधील मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी माफी मागावी, अशी मागणी भाजपा नेते किरिट सोमय्या यांनी केली आहे.

दरम्यान, या प्रकरणी शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत मेट्रो कारशेडसाठी कांजूरमार्ग येथील १०२ एकर भूखंडावर राज्य सरकारच्या मालकीबाबत उच्च न्यायालयाने  प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. ‘ही जागा केंद्र सरकारच्या मालकीची असल्याचे अनेक कागदपत्रांद्वारे सिद्ध होते. ही जागा केंद्र सरकारच्या मालकीची आहे, हे एमएमआरडीएनेही मान्य केले आहे,’ असे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते.

 डिसेंबर २०१९ मध्ये नगर विकास विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी वाणिज्य मंत्र्यांना पत्र लिहून कांजूरमार्ग येथील जागा राज्य सरकारला देण्याची विनंती केली होती,’ असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.तसेच एमएमआरडीएनेही केंद्र सरकारकडून १०२ एकर भूखंड बाजारभावाने खरेदी करण्याची तयारीही दर्शविली होती. यावरून ही जागा केंद्र सरकारची असल्याचे आढळते. या सर्वांनी ही जागा केंद्र सरकारची असल्याचे मान्य केले आहे, असे कोर्टाने म्हटले होते. 

यूडीडी किंवा एमएमआरडीए हे संबंधित अधिकारी नाहीत. जागा कोणाच्या मालकीची आहे, याची माहिती महसूल विभागाला असते. या जमिनीवर केंद्र सरकारने कोणताही उपक्रम राबवला नाही. या जमिनीवर अनेक जनहितार्थ प्रकल्प उभारण्यात येत आहेत, त्यास केंद्र सरकारने आक्षेप घेतला नाही. या जमिनी मिठागरांच्या आहेत, याचे रेकॉर्ड नाही, असा युक्तिवाद महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी केला होता.