गच्चीवरील उपाहारगृहात हर्बल हुक्का पुरवण्याची परवानगी द्यावी

रेस्टॉरंट मालकाची उच्च न्यायालयात धाव

मुंबई : गच्चीवरील उपाहारगृहात हर्बल हुक्का पुरविण्याची परवानगी मिळावी, यासाठी रेस्टॉरंट मालकाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. कमला मिल आग प्रकरणानंतर महापालिकेने गच्चीवरील उपाहारगृहांवर कारवाई करून त्या ठिकाणी हुक्का देण्यास मनाई केली आहे.

सिगारेट आणि अन्य तंबाखूजन्य पदार्थ कायदा, २००३ मधील तरतुदी या तंबाखूमुक्त हर्बल हुक्कासाठी लागू होत नाहीत. त्यामुळे हर्बल हुक्का देण्यास सुरुवात केली तरी प्रशासन आपल्यावर कारवाई करू शकत नाही, असे याचिकेत म्हटले आहे.

आपल्याकडे ४०० कर्मचारी कामाला होते. मात्र, कमला मिल दुर्घटनेनंतर पालिकेने आपले रेस्टॉरंट बंद केले, अशी माहिती रेस्टॉरंट मालकाने उच्च न्यायालयाला दिली.

दोन वर्षांपूर्वी कमला मिल कम्पाउंडमधील एका गच्चीवरील उपाहारगृहाला आग लागल्याने महापालिकेने गच्चीवरील बेकायदेशीर उपाहारगृहांवर कारवाई केली. ही दुर्घटना हुक्क्यामुळे घडल्याने महापालिकेने हुक्का पुरविणाऱ्या रेस्टॉरंट मालकांवर कारवाई करत ती बंद केली. या घटनेनंतर राज्य सरकारने कायद्यात सुधारणा करीत हुक्का बारवर सरसकट बंदी घातली. तसेच तीन वर्षांच्या शिक्षेची तरतूदही केली.

प्रत्यक्षात सुधारित कायद्यांच्या कक्षेत हर्बल हुक्का येत नाही. त्यामुळे हर्बल हुक्का देण्याची परवानगी देण्यात यावी यासंदर्भात वेगवेगळ्या प्राधिकरणांपुढे अनेकदा निवेदन दिले आहे. तरीही संबंधितांकडून उत्तर मिळालेले नाही. सिगारेटमुळे कर्करोग होऊ शकतो. असे असूनही सिगारेट विकण्यास बंदी नाही. परंतु, तंबाखूमुक्त हुक्का विकण्यास मनाई करण्यात येत आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे. या याचिकेवर लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.