लेख: पीओपी मूर्तींबाबत ठोस धोरण आखणे आवश्यक

प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या (पीओपी) मूर्ती बनवण्यास न्यायालयाने बंदी घातली होती. त्यामुळे हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट होते.

ॲड. नरेश दहिबावकर
अध्यक्ष, बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय  समिती
प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या (पीओपी) मूर्ती बनवण्यास न्यायालयाने बंदी घातली होती. त्यामुळे हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट होते. साहजिकच अशा मूर्ती बनवायच्या की  नाही याबाबत मूर्तिकारांमध्ये संभ्रम होता. राज्य सरकार आणि गणेशोत्सव समन्वय  समितीने  पाठपुरावा केला. त्यानंतर न्यायालयाने अंतरिम आदेश देत  पीओपीवरील बंदी उठवली.  त्यानंतर  विसर्जनाचा प्रश्न निर्माण झाला. त्यावर तोडगा काढण्यातही वेळ गेला. त्यामुळे पीओपी मूर्तींबाबत निश्चित धोरण असावे यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारला विश्वासात घेऊन निश्चित धोरण आखणे गरजेचे आहे, अशी भूमिका बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समितीचे अध्यक्ष ॲड. नरेश दहिबावकर यांनी ‘लोकमत’ला दिलेल्या खास मुलाखतीत मांडली.  

मुंबईत सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांची  संख्या वाढत आहे का ?
- शहर भागात मंडळांची संख्या वाढलेली नाही. मात्र उपनगरांत ती वाढत आहे. याचे कारण म्हणजे या भागात अनेक ठिकाणी उत्तुंग  टॉवर झाले आहेत. त्यांत किमान १०० कुटुंबे राहतात. त्यांच्या सोसायट्यांनी  सार्वजनिक गणेशोत्सव सुरू केले आहेत.  त्यामुळे उपनगरांत मंडळांची संख्या वाढल्याचे दिसते. 

‘एक गाव -एक गणपती’ ही  संकल्पना मुंबईत राबवता येऊ शकते का ?
- नाही! मंडळांची स्थापना पब्लिक ट्रस्ट ॲक्टखाली झाली आहे. त्यामुळे त्यांना कायदेशीर अधिष्ठान आहे. साहजिकच त्यांना उत्सव साजरा करण्याचा अधिकार आहे. अशी अनेक मंडळे आहेत. त्यामुळे ‘एक गाव - एक गणपती’ ही संकल्पना मुंबईत अमलात येणे अशक्य आहे.

 मंडळांनी राजकारणापासून दूर राहण्याचे आवाहन समितीने का केले?
- मंडळांमध्ये राजकारण आणि राजकीय मंडळींचा शिरकाव नको, अशी आमची भूमिका आहे.  उत्सवात सर्व धर्मांचे, जातिपातींचे लोक सहभागी होतात, वर्गणी देतात. मंडळे ही कार्यशाळेसारखी  असतात. विविध उपक्रम राबवतात. त्यातून कार्यकर्ते घडतात.  निवडणुकांच्या निमित्ताने मंडळांमध्ये राजकारणाचा शिरकाव होतो, हे कटाक्षाने  टाळले पाहिजे. त्यासाठी राजकारणापासून दूर राहिले पाहिजे, या भूमिकेतून आम्ही तसे आवाहन केले.

मूर्तींच्या उंची वाढत आहेत, त्याविषयी काय भूमिका आहे?
- ज्योतिर्भास्कर जयंत साळगावकर असताना आम्ही मूर्तीची उंची किती असावी यासाठी समिती नेमली होती. तेव्हा १८ फूट उंचीचा निकष ठेवण्यात आला होता. मात्र त्यानंतर त्यात बदल करून २० फुटांचा निकष ठरवण्यात आला. मूर्तींच्या उंचीबाबत मूर्तिकारांनीच भूमिका घेतली पाहिजे. मंडळांनी मोठ्या मूर्तींची मागणी केली तरी तेवढ्या  उंचीच्या मूर्ती बनवायच्या का? याचा निर्णय त्यांनी घ्यावा.

मंडळांना सरकारी अनुदान कशासाठी हवे आहे?
- गणेशोत्सव १० दिवस चालणारा उत्सव नाही, तर मंडळे वर्षभर सामाजिक उपक्रम राबवत असतात. प्रसंगी ती पदरमोड करतात. विविध उपक्रम राबवताना त्यांना आर्थिक  अडचणी येतात. सरकारने अनुदान दिल्यास त्यांना  असे उपक्रम मोठ्या प्रमाणावर राबवण्यास आणखी प्रोत्साहन मिळेल.
- शब्दांकन : जयंत होवाळ