शहरी सत्तेचे बदलते अर्थकारण आणि महापालिका निवडणुकीसाठी उडालेली झुंबड

वाढती बेरोजगारी, उद्योगधंद्यांचा अभाव आणि मर्यादित नोकरीच्या संधींमुळे बहुजन समाजात अस्वस्थता आहे. अनेकांसाठी राजकीय क्षेत्र हाच आर्थिक उन्नतीचा व्यवहार्य मार्ग ठरत आहे.

- नंदकिशोर पाटील, संपादक, छत्रपती संभाजीनगर
राज्यात सध्या महापालिका निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू आहे. सर्वच राजकीय पक्षांत उमेदवारीसाठी इच्छुकांची अक्षरशः भाऊगर्दी उसळली आहे. एकेका जागेसाठी दहा-दहा दावेदार पुढे सरसावले. ज्यांच्या पदरी उमेदवारी पडली नाही, त्यांनी नाराजीचा उद्रेक रस्त्यावर आणला. पक्ष कार्यालयांची तोडफोड, नेत्यांना शिवीगाळ, सार्वजनिक संताप हे चित्र अनेक ठिकाणी दिसून आले. या उद्रेकामागे ‘निष्ठावंत विरुद्ध उपरे’ असा जुना वाद आहेच; मात्र उमेदवारीसाठी उडालेली ही झुंबड केवळ राजकीय महत्त्वाकांक्षेचे लक्षण नाही. ती शहरी स्वराज्य संस्थांचे बदललेले स्वरूप आणि प्रचंड वाढलेले महत्त्व अधोरेखित करते.

दहा वर्षे निवडणूक न झाल्याने निर्माण झालेली ‘डिफर्ड डिमांड’ हाही या गर्दीमागील महत्त्वाचा घटक आहे. या कालावधीत अनेकांनी सामाजिक काम, पक्षसंघटन आणि आर्थिक ताकद उभी केली. निवडणूक जाहीर होताच या साऱ्यांनी एकाच वेळी दावेदारी मांडली. परिणामी पक्षांतर्गत स्पर्धा तीव्र झाली, गटबाजी वाढली आणि उमेदवार निवडताना ‘जिंकण्यायोग्य चेहरा’ हा निकष अधिक ठळक झाला. या प्रक्रियेत काही प्रामाणिक, अभ्यासू आणि निष्ठावंत कार्यकर्ते मात्र बाजूला पडले.

नगरसेवक म्हणून जनतेची सेवा करू इच्छिणाऱ्या सुशिक्षित तरुण, महिला आणि व्यावसायिकांची वाढती संख्या लोकशाही प्रगल्भ होत असल्याचे लक्षण मानावे लागेल. राजकारणात उच्चशिक्षितांचा सहभाग आजही अपवादात्मकच असतो; मात्र नगरपालिका आणि त्यानंतर होणाऱ्या महापालिका निवडणुकांत हे चित्र काहीसे बदलताना दिसते. कार्यकर्त्यांसोबतच उच्चशिक्षित तरुण, गृहिणी, उद्योजक मोठ्या संख्येने रिंगणात उतरले आहेत. अनेक प्रभागांत दहा-बारा इच्छुक रांगेत उभे असल्याचे दृश्य सामान्य झाले आहे. ही गर्दी अचानक निर्माण झालेली नसून, दहा वर्षे साचून राहिलेल्या राजकीय महत्त्वाकांक्षेचा झालेला विस्फोट आहे. मात्र, याच गर्दीतून एक मूलभूत प्रश्न उभा राहतो. तो असा की, नगरसेवक होण्याचे आकर्षण इतके का वाढले?

वाढती बेरोजगारी, उद्योगधंद्यांचा अभाव आणि मर्यादित नोकरीच्या संधींमुळे बहुजन समाजात अस्वस्थता आहे. अनेकांसाठी राजकीय क्षेत्र हाच आर्थिक उन्नतीचा व्यवहार्य मार्ग ठरत आहे. निवडून गेलेले लोकप्रतिनिधी अवघ्या पाच वर्षांत गडगंज होताना दिसतात. आलिशान बंगले, दाराशी उभ्या महागड्या गाड्या, जमिनींचे वाढते क्षेत्र ही सुबत्ता सर्वसामान्यांच्या नजरेतून सुटलेली नाही. राजकीय पुढाऱ्यांची मुले नोकरी-व्यवसाय न करता प्रचंड संपत्ती कमावत असतील, तर आपणही हा ‘श्रीमंतीचा राजमार्ग’ का निवडू नये, ही सुप्त इच्छा अनेक इच्छुकांच्या मनात घर करून आहे.

आजची महापालिका ही केवळ पाणी, रस्ते आणि कचरा व्यवस्थापनापुरती मर्यादित राहिलेली नाही. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनांमुळे शहरांमध्ये कोट्यवधींचा निधी ओसंडून वाहतो. स्मार्ट सिटी अभियानांतर्गत एका शहराला सरासरी १,००० ते १,५०० कोटी रुपयांचा निधी मिळतो. ‘अमृत योजने’तून पाणीपुरवठा व सांडपाणी प्रकल्पांसाठी शेकडो कोटी मंजूर होतात. महाराष्ट्रातील मध्यम आकाराच्या महापालिकांचा वार्षिक अर्थसंकल्प आज २,५०० ते ५,००० कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचला आहे. इतक्या मोठ्या निधीच्या नियोजन, प्राधान्यक्रम आणि अंमलबजावणीत नगरसेवकांचा थेट सहभाग असतो.

यातूनच स्थानिक राजकारणाचे झपाट्याने व्यावसायिकीकरण होत आहे. पूर्वी नगरसेवकपद सामाजिक कार्याची पुढची पायरी मानली जात होती; आज ते राजकीय कारकिर्दीतील ‘स्टार्ट-अप’ ठरत आहे. ठेके, परवाने, रस्ते व ड्रेनेज कामे, पुनर्विकास प्रकल्प, झोपडपट्टी पुनर्वसन - या सगळ्यांत नगरसेवक मध्यस्थ म्हणून निर्णायक ठरतो. त्यामुळे निवडणुकीसाठी ३०-४० लाखांचा खर्च झाला तरी पुढील पाच वर्षांत त्याचा परतावा मिळेल, असा हिशेब अनेक इच्छुक उघडपणे मांडतात. राज्य निवडणूक आयोगाच्या अहवालांनुसार गेल्या दोन दशकांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांतील उमेदवारांची सरासरी संख्या जवळपास दुपटीने वाढली आहे. काही शहरी प्रभागांत २००७ मध्ये जिथे तीन-चार उमेदवार होते, तिथे आज दहा-बारा उमेदवार रिंगणात आहेत. ही वाढ लोकशाहीच्या दृष्टीने स्वागतार्ह असली, तरी तिचा दर्जात्मक पैलू तपासणे तितकेच आवश्यक आहे.

खरा प्रश्न असा आहे की, या इच्छुकांपैकी किती जणांकडे शहराच्या प्रश्नांचे सखोल आकलन आहे? पाणीटंचाईचा प्रश्न केवळ नवीन टाकी उभारून सुटत नाही; गळती नियंत्रण, मीटरिंग, पुनर्वापर आणि भूजल पुनर्भरण यांसारखे धोरणात्मक निर्णय घ्यावे लागतात. वाहतूक कोंडीवर उड्डाणपूल पुरेसा नसतो; सार्वजनिक वाहतूक, सायकल ट्रॅक आणि पादचारी सुविधांचा समन्वय हवा. प्रदूषण, उष्णतेच्या लाटा, पर्यावरणीय संकटे- या साऱ्यांवर दीर्घकालीन दृष्टिकोन आवश्यक आहे. मात्र, उमेदवारी मागणाऱ्यांपैकी किती जणांकडे असा लिखित, मोजता येणारा नागरी अजेंडा आहे?

उमेदवारांची संख्या वाढणे चुकीचे नाही; प्रश्न आहे निवडीच्या निकषांचा. पक्षांनी उमेदवारी देताना प्रत्येक इच्छुकाकडून स्पष्ट नागरी विकास आराखडा, संभाव्य हितसंबंधांची जाहीर माहिती आणि कामगिरी मोजण्याची पद्धत मागितली पाहिजे. प्रशासनाने प्रभागनिहाय विकास खर्च, कामांची प्रगती आणि निधी वापर याची माहिती सार्वजनिक करणे बंधनकारक करावे. आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे मतदारांनीही जात-पक्षापलीकडे जाऊन “तुमचा पाच वर्षांचा आराखडा काय? खर्चाचा स्त्रोत कोणता?” असे थेट प्रश्न विचारले पाहिजेत. शहरी विकास हा व्यक्तींच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षेचा नव्हे, तर सार्वजनिक हिताचा विषय आहे.