हा रुसवा सोड सख्या..., कोमेजलेली ती प्रेमकहाणी पुन्हा बहरते का?

वाढत्या बेरोजगारीच्या सर्वाधिक डाळा या वर्गाला बसल्या. कधीकाळी सुखवस्तू म्हणवला जाणारा हा वर्ग अडचणीत आला. परंतु, तरीदेखील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची या वर्गावर मोहिनी कायम राहिली.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी संसदेत अर्थसंकल्पाची अष्टमासिद्धी साधली. स्वतःचा आठवा आणि भाजपचा अकरावा अर्थसंकल्प सादर केला. तेव्हा, एक अगदीच वैशिष्ट्यपूर्ण वर्तुळ पूर्ण झाले. २०१४ च्या निवडणुकीत महत्त्वाकांक्षी म्हणता येईल इतक्या टोकाच्या आशा-अपेक्षा बाळगणाऱ्या, त्या भोवतीच भावविश्व सामावलेल्या मध्यमवर्गाच्या पाठिंब्याने या वर्तुळाचा प्रारंभ झाला होता. नंतर हा करदाता वर्ग गृहीत धरला गेला, दुर्लक्षित व उपेक्षित राहिला, 'मध्यमवर्ग स्वतःची काळजी घेण्यास सक्षम आहे', हे दिवंगत अरुण जेटली यांचे वाक्य या उपेक्षेचे प्रतीक बनले. 

मधल्या काळात महागाई वाढली, कोरोना महामारीने नोकऱ्या गेल्या, पगार कमी झाले, कर्जे वाढली. वाढत्या बेरोजगारीच्या सर्वाधिक डाळा या वर्गाला बसल्या. कधीकाळी सुखवस्तू म्हणवला जाणारा हा वर्ग अडचणीत आला. परंतु, तरीदेखील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची या वर्गावर मोहिनी कायम राहिली. 

देशभक्ती, राष्ट्रवाद, विश्वगुरू वगैरे निमित्ताने तो मोदी व भाजपसोबतच राहिला. हा हक्काचा मतदार सतत गृहीत धरला गेला. त्या गृहीतकाच्या भोवती गरीब कल्याण, अन्नदाता सुखी भवः, सबका साथ-सबका विश्वास वगैरे घोषणांचा मांडव सजवला गेला. GYAN म्हणजे गरीब, युवा, अन्नदाता व नारी कल्याणाची सुभाषिते तयार झाली. 

तथापि, गेल्या जूनमधील लोकसभा निकालाने हक्काचा वर्ग सोडून पळत्याच्या पाठीशी धावण्यातील फोलपणा भाजपच्या लक्षात आला असावा, नारी व गरिबांना रेवडी संस्कृतीची भूल पडली. युवावर्ग बेरोजगारीच्या प्रश्नावर संतापला. अन्नदाता तर हमीभावाची मागणी करत रस्त्यावरच उतरला होता. अशावेळी पुन्हा एकदा मध्यमवर्गाने मोदींना तारले. 

भाजपला एकट्याला बहुमत मिळाले नाही. परंतु, राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील बिहार व आंध्र प्रदेशच्या मित्रांच्या मदतीने तिसऱ्यांदा सत्ता मिळाली. या निकालाचे पडसाद अर्थसंकल्पात उमटले आहेत. पीएम किसान सन्मान योजना किंवा स्टार्टअप, स्टैंडअप, मेक इन इंडिया यासारख्या योजनांनाही अपेक्षित प्रतिसाद न देणाऱ्या वर्गाबद्दल स्पष्टपणे कोणतीही नाराजी व्यक्त न करता हक्काचा मध्यमवर्ग जवळ करण्याचा, हा वर्ग छातीशी कवटाळण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. 

आठ वर्षांपूर्वीचे जेटली यांचे ते वाक्य निर्मला सीतारामन यांनी 'आणखी २२ वर्षांनी देश स्वातंत्र्याची शताब्दी साजरी करेल, तेव्हाच्या विकसित भारताचा शिल्पकार मध्यमवर्ग असेल', अशा शब्दांत केलेले कार्पोरेट टॅक्सचे संकलन मागे टाकणाऱ्या वैयक्तिक करदात्यांचे भरभरून कौतुक, असे हे अर्थसंकल्पातील राजकीय दृष्टिकोनाचे वर्तुळ आता पूर्ण झाले. मोर्दीच्या राजवटीतील अकरापैकी आठ अर्थसंकल्प सीतारामन यांनीच तयार केले असल्यामुळे मध्यमवर्गाच्या आशा-आकांक्षा व नाराजीची त्यांना कल्पना असावीच. 

शुक्रवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'लक्ष्मी प्रसन्न होईल', असे उद्‌गार काढले होते. ते निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात प्रत्यक्ष साकारले. 'अनंत हस्ते देता कमलावराने, घेशील किती दो कराने', अशा शैलीत या वर्गासाठी घोषणा केल्या. यात कित्येक वर्षांनंतर वैयक्तिक आयकराच्या आकारणीचे टप्पे सुधारण्यात आले आहेत. 

महिन्याला एक लाख म्हणजे वर्षाला १२ लाख रुपये कमावणाऱ्या मोठ्या वर्गाला प्रत्यक्षात आयकर भरावाच लागणार नाही. दरमहा दोन लाख कमावणाऱ्यांपर्यंत टप्प्याटप्प्याने वर्षाकाठी ५० हजारांपासून १ लाख दहा हजारापर्यंत आयकरातून फायदा होईल. 

वर्षभरापूर्वी जाहीर केलेली नवी करप्रणाली बहुतेकांना विश्वासार्ह वाटली नव्हती. आता नवी रचना त्या नव्या प्रणालीशी जोडून सगळे नोकरदार करदाते तिच्याकडे आकर्षित करण्याचा प्रयत्न आहे. १२ लाखांपर्यंत करच भरावा लागणार नसेल तर मग ४ लाखांपासून टप्पे कशाला हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. त्याचे उत्तर कदाचित वित्तमंत्रीच देतील. 

महत्त्वाचे हे की, करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा २०१९ च्या निवडणुकीपूर्वी अडीच लाखांवरून पाच लाख आणि २०२३ च्या अर्थसंकल्पात सात लाखांवर नेताना केवळ कागदी दिलासा देण्यात आला होता. नव्या पंचवार्षिक कार्यकाळाचा पहिलाच अर्थसंकल्प मांडताना वित्तमंत्र्यांनी त्या पलीकडचा विचार केला आहे. करप्रणालीत आमूलाग्र बदल केला आहे. सोबतच मध्यमवर्गीयांमधील मागची व पुढची पिढीही सांभाळण्याचाही प्रयत्न करण्यात आला आहे. 

ज्येष्ठ नागरिकांना आयकर परतावा दुप्पट झाला आहे. या पिढीच्या आरोग्यावरील खर्चाची काळजी घेताना ३६ प्रमुख जीवनावश्यक औषधे स्वस्त करण्याचा प्रयत्न आहे. विमा क्षेत्रात शंभर टक्के परकीय गुंतवणुकीचा लाभही याच वर्गाला प्राधान्याने मिळेल. नवोन्मेषाला खतपाणी घालण्याचे प्रयत्न पुढच्या पिढीला आकर्षित करतील. 

सूक्ष्म व लघुउद्योगांना अर्थसाहाय्य वाढविण्यात आले आहे. हा हक्काचा मतदार पुन्हा जवळ करताना सरकारने २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी व भाजपच्या पाठीशी उभ्या राहणान्या शेतकऱ्यांना मात्र त्यांनीही जयजयकार करावा इतके काही दिलेले नाही. शेतकऱ्यांना सन्मान योजनेत वर्षाकाठी दिल्या जाणाऱ्या सहा हजारांमध्ये वाढ झालेली नाही. 

हमीभाव, कर्जमाफी वगैरेंचा उल्लेखही झाला नाही. त्याऐवजी देशातील १०० जिल्ह्यांमधील १ कोटी ७० लाख शेतकऱ्यांसाठी 'पंतप्रधान धन-धान्य' योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. कडधान्य, तेलबिया या भारतीय कृषी क्षेत्राला वर्षानुवर्षे छळणाऱ्या शेतमालाबाबत आत्मनिर्भरतेची ग्वाही देण्यात आली आहे. सोबतच बिहारमधील मखाना किंवा महाराष्ट्र व अन्य राज्यांमधील कापूस शेतीला बळ देण्यासाठी योजना जाहीर केली आहे. 

किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा तीन लाखांवरून पाच लाखांपर्यंत वाढविली आहे. या घोषणा आकर्षक असल्या तरी शेतकऱ्यांसाठी हे एवढे नक्कीच पुरेसे नाही. उत्तर भारतातील कायद्याने हमीभाव आणि मध्य व दक्षिण भारतातील बहुप्रतीक्षित कर्जमाफी हे कळीचे मुद्दे दुर्लक्षित राहिले आहेत. असो. देशाच्या अर्थसंकल्पाचा एकूण आकार प्रथमच पन्नास लाख कोटींच्या पुढे जात असताना, पाच ट्रिलियन डॉलर्सची जगातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था बनविण्याचे स्वप्न खुणावत असताना वित्तमंत्र्यांच्या वित्तीय संकल्पाच्या केंद्रस्थानी पुन्हा मध्यमवर्ग आला हे अधिक लक्षणीय आहे.

भारतासारख्या देशात मध्यमवर्ग हे खरे तर कोणत्याही सरकारचे पहिले प्रेमपात्र असते. गेली काही वर्षे या 'मधल्या' प्रेमाकडे आपले दुर्लक्षच झाले हे लक्षात घेऊन सरकारने आता मोठ्या आर्जवाने सख्याला गोंजारले आहे हे खरे.. कोमेजलेली ती प्रेमकहाणी पुन्हा बहरते का हे आता पाहायचे.