आयकर: इकडे आड, तिकडे विहीर!

बाजारात अधिकाधिक पैसा येऊन त्यायोगे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळावी यासाठी सरकार यावर्षी नक्कीच आयकरात सवलत देईल, अशी अपेक्षा नव्याने व्यक्त होत आहे.

ठळक मुद्देआर्थिक मंदीचा परिणाम केवळ नागरिकांच्या उत्पन्नावरच नव्हे, तर सरकारच्या उत्पन्नावरही झाला आहे. कॉर्पोरेट करात कपात केल्यामुळे प्रत्यक्ष करांच्या वसुलीत एक लाख कोटी रुपयांपेक्षाही थोड्या जास्त रकमेची तूट आली आहे. वैयक्तिक आयकराच्या दरांमध्येही कपात केल्यास सरकारचे महसुली उत्पन्न आणखी घटणे निश्चित आहे.

केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होण्याचा दिवस जसजसा जवळ येत आहे, तसतसा आयकरासंदर्भातील चर्चेला वेग येत आहे. तशी तर दरवर्षीच केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या तोंडावर आयकरासंदर्भातील चर्चा सुरू होत असते; मात्र यावर्षी ती जरा जास्तच जोरात सुरू आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार २०१४ मध्ये सत्तारुढ झाल्यापासूनच आयकरात सवलत मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. सरकारने मात्र सतत पाच वर्षे अपेक्षाभंगच केला; परंतु यावर्षी देशाचा विकास दर चांगलाच घसरल्याच्या पाशर््वभूमीवर, बाजारात अधिकाधिक पैसा येऊन त्यायोगे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळावी यासाठी सरकार यावर्षी नक्कीच आयकरात सवलत देईल, अशी अपेक्षा नव्याने व्यक्त होत आहे.
यावर्षी आयकरात सवलत मिळण्याची अपेक्षा असलेल्या मंडळीचे गृहितक हे आहे, की अर्थव्यवस्थेत सुस्ती असल्यामुळे बाजारात मागणी नाही. जर आयकरात सवलत दिली गेली तर आयकरदात्यांच्या खिशात अधिक पैसा खुळखुळेल. तो अतिरिक्त पैसा ते खर्च करतील. त्यामुळे बाजारात वस्तूंना मागणी वाढेल आणि त्यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या चक्रास गती मिळून सुस्ती दूर होण्यास चालना मिळेल. सैद्धांतिकदृष्ट्या ही बाब अगदी बरोबर आहे; मात्र तिला एक दुसरी बाजूही आहे.
आर्थिक मंदीचा परिणाम केवळ नागरिकांच्या उत्पन्नावरच नव्हे, तर सरकारच्या उत्पन्नावरही झाला आहे. सरकारचा महसूल घटला आहे. सरकारच्या उत्पन्नाचा मोठा स्त्रोत असलेल्या वस्तू व सेवा कर म्हणजेच जीएसटीमध्ये लक्षणीय घट झाली आहे; कारण बाजारात वस्तू व सेवांची मागणीच घटली आहे! दुसरीकडे गतवर्षी सरकारने अर्थव्यवस्थेला गती देण्याच्या उद्देशाने कॉर्पोरेट करात कपात केल्यामुळे प्रत्यक्ष करांच्या वसुलीत एक लाख कोटी रुपयांपेक्षाही थोड्या जास्त रकमेची तूट आली आहे. या पाशर््वभूमीवर सरकारने वैयक्तिक आयकराच्या दरांमध्येही कपात केल्यास सरकारचे महसुली उत्पन्न आणखी घटणे निश्चित आहे. सरकार हा धोका पत्करणार नाही, असे काही जाणकारांचे म्हणणे आहे.
आयकराच्या दरांमध्ये कपात होण्याबाबत आशावादी असलेल्या अर्थतज्ज्ञांना मात्र असे वाटत आहे, की सध्याच्या घडीला येनकेनप्रकारेण अर्थव्यवस्थेतील सुस्ती घालवणे हेच सरकारचे लक्ष्य आहे आणि बाजारात मागणी वाढविणे हाच त्यावरील रामबाण उपाय आहे. बाजारात मागणी वाढण्यासाठी नागरिकांच्या हाती अतिरिक्त पैसा येणे गरजेचे आहे. अतिरिक्त पैसा आला तरच ते वस्तू व सेवा विकत घेण्यावर खर्च करतील आणि असा अतिरिक्त खर्च सुरू झाला तरच बाजारात मागणी वाढेल. मागणी वाढली की वस्तू व सेवांच्या पुरवठ्यात आपोआपच वाढ होईल. त्यासाठी उत्पादन वाढवावे लागेल. उत्पादन वाढले म्हणजे उद्योग सुरळीत सुरू राहतील. त्यामुळे मनुष्यबळाची मागणी वाढून बेरोजगारी कमी होईल, तसेच नोकरदारांच्या वेतनात वाढ होईल. वस्तू व सेवांची विक्री वाढली, की सरकारला जीएसटीच्या माध्यमातून होणारे उत्पन्न वाढेल. उद्योग-व्यवसाय नीट सुरू झाले, नोकरदारांना वेतनवाढी मिळाल्या, अधिकाधिक लोकांना रोजगार मिळाला, की आयकरातून प्राप्त होणाऱ्या महसुलातही वाढ होईल. सरकारचा महसूल वाढला, की सरकार विकास प्रकल्पांवर अधिक खर्च करू शकेल. त्यामधून आणखी रोजगार निर्मिती होईल आणि मागणीही वाढेल. थोडक्यात, सध्याच्या घडीला रुतून बसल्यागत अत्यंत धिम्या गतीने वाटचाल करीत असलेला अर्थव्यवस्थेचा गाडा वेगाने धावू लागेल.
थोडक्यात, अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याची कळ नागरिकांच्या अधिकाधिक खर्च करण्याच्या क्षमतेत दडलेली आहे. ती क्षमता वाढविण्यासाठी नागरिकांच्या खिशात अधिकाधिक पैसा जाण्याची तरतूद करावी लागेल. आयकराच्या दरात सवलत देणे हा त्याचा एक भाग असू शकतो. त्याशिवाय पंतप्रधान किसान योजनेसारख्या थेट आर्थिक लाभ पोहचविणाºया योजनांसाठीची तरतूद वाढविणे हादेखील त्यासाठीचा उपाय असू शकतो. अर्थात या उपाययोजनांच्या यशासंदर्भात मतभिन्नता आहे.
आयकराच्या दरात कपात करण्याच्या विरोधात असलेल्या लोकांच्या मते, या उपाययोजनेचा लाभ अवघ्या तीन कोटी आयकरदात्यांनाच मिळू शकेल. दुसरीकडे पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवरील खर्च वाढविल्यास अनेक प्रमुख क्षेत्रांमध्ये तेजी येईल आणि त्या उपाययोजनेच्या लाभांची व्याप्ती तुलनेत बरीच मोठी असेल. शिवाय आयकराच्या दरात एकच वर्ष सवलत देण्याचा फार लाभ होत नाही. ती प्रक्रिया निरंतर सुरू असली तरच लाभदायक ठरते, असेही आयकरात सवलत देण्याच्या विरोधात असलेल्या लोकांचे मत आहे. आयकरात सवलत दिल्यास त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला तातडीने काही लाभ तर होणार नाहीच; पण महसुलात मात्र नक्कीच घट होईल, असा इशारा ते देतात. या पाशर््वभूमीवर, मोदी सरकारसाठी आयकरात सवलत देण्याचा मुद्दा म्हणजे इकडे आड, तिकडे विहीर असाच झाला आहे. सरकार नेमका कोणता निर्णय घेते, हे कळण्यासाठी अर्थातच अर्थसंकल्पाचीच प्रतीक्षा करावी लागणार आहे!
 

- रवी टाले    
ravi.tale@lokmat.com