ठळक मुद्देबीसीसीआय ही खाजगी संस्थात्यांना भारत देशाचे नाव वापरण्याचा अधिकार दिला कुणी?7 फेब्रुवारीला होणार पुढील सुनावणी
मुंबई : भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (बीसीसीआय) अडचणीत येण्याची चिन्ह दिसू लागली आहेत. मद्रास उच्च न्यायालयात बीसीसीआयची नोंदणी रद्द करण्यात यावी यासाठी जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर सुनावणी करताना विभागीय खंडपीठाचे न्यायाधीश एम सत्यनारायण आणि पी राजामणिकम यांनी बीसीसीआयला नोटीस बजवली आहे. बीसीसीआयला राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारतीय क्रिकेटचे प्रतिनिधित्व करण्याचा अधिकार दिला कुणी, असा प्रश्न याचिकेतून विचारण्यात आला आहे.
दिल्लीच्या गीता राणी यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. ही संघटना भारतीय संविधानाच्या कलम 12च्या अंतर्गत येत नसल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला आहे. ''बीसीसीआयची नोंद ही सोसायटी रजिस्ट्रेशन अॅक्ट अंतर्गत झालेली आहे. त्यामुळे बीसीसीआय ही सोसायटी आहे. त्यामुळे बीसीसीआयला 'India' या नावाचा वापर करण्याचा अधिकार नाही. बीसीसीआयने नेहमी खाजगी संस्था असल्याचा दावा केला आहे. तसेच त्यांना राष्ट्रीय क्रीडा महासंघाची मान्यताही नाही. त्यामुळे ते सातत्याने संविधानाचा अनादर करत आहेत, '' असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
त्यात पुढे असे म्हटले आहे की,''बीसीसीआयकडून निवडण्यात येणारा संघ हा भारताचा नव्हे तर बीसीसीआयचा संघ आहे. त्यामुळे त्यांनी मिळवलेले यश हे बीसीसीआयचे आहे, देशाचे नाही.'' असे अनेक दावे करताना देशातील क्रिकेटवर मक्तेदारी गाजवण्याचा बीसीसीआयला अधिकार नाही, असेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. या याचिकेवर पुढील सुनावणी 7 फेब्रुवारीला होणार आहे.
