मुंबई : २००९ मध्ये इंडियन प्रीमियर लीगने (आयपीएलने) परकीय चलन नियामक कायद्याचे उल्लंघन करून कोट्यवधी रुपये परदेशातील बँकेत ट्रान्सफर केले, हे लक्षात घेत, आता आयपीएल हा खेळ निखळ मनोरंजनाचा राहिलेला नाही, असे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केली. तरुण खेळाडूंना निव्वळ पैसे कमवायचे आहेत. ते देशासाठी खेळत नाही, अशीही खंत उच्च न्यायालयाने सोमवारी व्यक्त केली.आयपीएलचे तत्कालीन अध्यक्ष ललित मोदींवर ‘फेमा’अंतर्गत दाखल केलेल्या प्रकरणात सक्तवसुली संचालनालयाच्या सक्षम प्राधिकरणाने महत्त्वाच्या साक्षीदारांची उलटतपासणी मोदी यांना करू दिली नसल्याने मोदींनी याचिका दाखल केली. यावरील सुनावणी न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. भारती डांग्रे यांच्या खंडपीठापुढे होती.उलटतपासणीचा निर्णय मंगळवारीललित मोदी इंग्लंडमध्ये वास्तव्यास असल्याचा संशयईडीला आहे. त्यावरून न्यायालयाने मोदी भविष्यात भारतात परतणार का? असा प्रश्न त्यांच्या वकिलांना केला. त्यावर त्यांच्या वकिलांनी आधी मोदींना साक्षीदारांच्या उलटतपासणीची परवानगी द्यावी, अशी विनंती उच्च न्यायालयाला केली. त्यांच्या या विनंतीवर न्यायालय मंगळवारी निर्णय देण्याची शक्यता आहे.2009 मध्ये दक्षिण आफ्रिकेत आयोजित करण्यात आलेल्या आयपीएलच्या सामन्यांदरम्यान परकीय चलन कायद्याचे उल्लंघन करण्यात आल्याचा आरोप ईडीने मोदी यांच्यावर केला आहे. या प्रकरणी प्राधिकरणाने बीसीसीआयच्या अधिकाºयांची साक्ष नोंदविली आहे. मात्र, मोदी यांना या साक्षीदारांची उलटतपासणी करू दिली नाही. ईडीच्या या कृत्यामुळे मोदी यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाले आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.2015पासून हे प्रकरण प्रलंबित असल्याने उच्च न्यायालयाने ईडीवर नाराजी व्यक्त केली. हे प्रकरण इतक्या वर्षांसाठी का प्रलंबित ठेवले? यातून काय जनहित साधले? फेमाचे उल्लंघन होऊ न देणे, हेच जनहित आहे. मोदी यांच्यावर करण्यात आलेल्या आरोपांचे गांभीर्य पाहता, आता आयपीएल हा खेळ निखळ मनोरंजनाचा राहिला नाही. तरुण खेळाडूंना आयपीएलमध्ये खेळून एका सामन्यात ५ ते १० कोटी कमवायचे असतात. त्यांना देशासाठी खेळायचे नाही, अशी खंत न्यायालयाने या वेळी व्यक्त केली.