नवी दिल्ली, दि. 26 - बीसीसीआयच्या उद्या होणा-या विशेष आमसभेत लोढा समितीच्या शिफारशी लागू होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. काही राज्य संघटनांचा विरोध पाहता बीसीसीआय लोढा समितीच्या शिफारशी आंशिक स्वरूपात लागू करू शकते. बीसीसीआयनं लोढा समितीच्या काही शिफारशी लागू न करण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर 18 ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर बीसीसीआयच्या या बैठकीला महत्त्व प्राप्त झालं आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं एन. श्रीनिवासन आणि निरंजन शाह सारख्या अधिका-यांना अयोग्य घोषित केले.
सर्वोच्च न्यायालयानं काही सुधारणांवर बीसीसीआयच्या पदाधिका-यांचं म्हणणं ऐकून घेण्याला मंजुरी दिल्यामुळे पदाधिकारीही खूश आहेत. सर्वोच्च न्यायालय एक राज्य एक मत आणि राष्ट्रीय चयन समितीच्या सदस्यांची संख्या कमी करण्याच्या प्रकरणात सुनावणी करणार आहेत. लोढा समितीच्या शिफारशी लागू करण्यासाठी बीसीसीआय पहिल्यापासूनच तयार नाही. त्यामुळे लोढा समितीच्या शिफारशी काही प्रमाणात स्वीकारण्याचा बीसीसीआयच्या आमसभेत निर्णय होऊ शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ दोन पदाधिका-यांना बैठकीत सहभागी होण्याची परवानगी दिली असल्याने आदेशाचे तंतोतंत पालन करीत बीसीसीआयने बुधवारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी असलेले राहुल जोहरी यांना विशेष आमसभेस (एसजीएम) उपस्थित राहण्याची परवानगी नाकारली होती.
जोहरी यांच्याशिवाय ओडिशा आणि पंजाब संघटनेच्या प्रतिनिधींना देखील बैठकीपासून दूर ठेवण्यात आले होते. कारण हे प्रतिनिधी संबंधित संघटनेचे पदाधिकारी नाहीत, असे बीसीसीआयला वाटते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जे प्रतिनिधी बैठकीत उपस्थित राहण्यायोग्य आहेत त्यात अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव किंवा सहायक सचिव आणि कोषाध्यक्ष यांचा समावेश असावा.
काळजीवाहू सचिव अमिताभ चौधरी यांनी जोहरी यांच्यासह बीसीसीआयच्या सर्व कर्मचा-यांना एसजीएममधून बाहेर जाण्यास सांगितले. केवळ पदाधिकारी हेच बैठकीत सहभागी होऊ शकतात, असा 24 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला होता. बीसीसीआय कर्मचा-यांचे संपूर्ण पथक बैठकीदरम्यान सेवेत कार्यरत असते. पण सावध झालेल्या बीसीसीआयने यावेळी नियमांचे तंतोतंत पालन केले आहे.
